Q 1.समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- यह उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व पर बल देती है।
- इसका एकमात्र केंद्रीय लक्ष्य उत्पादन के कारकों के इष्टतम उपयोग द्वारा आर्थिक दक्षता प्राप्त करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 न ही 2
ANSWER: 3
- साम्यवादी अर्थव्यवस्था में श्रम और निरपेक्ष शक्ति सहित सभी संपत्तियों पर राज्य स्वामित्व पर बल दिया जाता है।
- दूसरी ओर, समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन (संपत्ति और परिसंपत्ति) के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व पर बल देती है। इसमें अर्थव्यवस्था के संचालन पर राज्य की व्यापक भूमिका पर भी बल दिया जाता है।
- एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय लक्ष्य आय, व्यापक रोजगार, आर्थिक विकास आदि के प्रगतिशील और समान वितरण द्वारा कल्याण करना है।
- आर्थिक दक्षता (economic efficiency) आम तौर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का लक्ष्य होता है।
Q 2.FRBM अधिनियम में ‘एस्केप क्लॉज (escape clause)’ शामिल है जिसके तहत केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस आधार पर वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार कर सकती है?
- राष्ट्रीय सुरक्षा
- राष्ट्रीय आपदा
- कृषि में गिरावट
- उत्पादन वृद्धि में कम से कम तीन प्रतिशत अंकों की गिरावट।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1 , 2 और 3
- केवल 1, 3 और 4
- केवल 2, 3 और 4
- उपर्युक्त सभी सत्य हैं
ANSWER: 3
FRBM के तहत छूट
- कानून में ‘एस्केप क्लॉज’ को शामिल किया गया है। अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत, केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, राष्ट्रीय आपदा, कृषि में गिरावट, संरचनात्मक सुधार और विगत चार तिमाहियों के औसत की तुलना में एक तिमाही की वास्तविक उत्पादन वृद्धि में कम से कम तीन प्रतिशत अंकों की गिरावट के आधार पर वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार कर सकती है।
- FRBM लक्ष्यों को पुनर्निर्धारित करने के कई उदाहरण मौजूद हैं। हाल ही में, फरवरी में 2020-21 के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संरचनात्मक सुधारों के लिए निगम कर में कटौती की गई है जो कि ‘एस्केप क्लॉज’ को लागू करता।
- उल्लेखनीय है कि वैश्विक वित्तीय संकट के आलोक में सबसे महत्वपूर्ण FRBM लक्ष्यों से विचलन 2008-09 में हुआ था। इसके साथ ही, राज्यों के लिए घाटे के लक्ष्यों में भी छुट दी गई।
Q 3. विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme: WFP) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) संयुक्त राष्ट्र की खाद्य-सहायता शाखा है और भूख से मुकाबला करने वाली विश्व की सबसे बड़ी मानवतावादी एजेंसी है।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाला प्रथम संयुक्त राष्ट्र संगठन बन गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1 और 2
- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 3
- केवल 2
ANSWER: 1
- नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme: WFP) को “ भूख से निपटने और संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर स्थिति बनाने में योगदान देने और युद्ध एवं संघर्ष के हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के प्रयास” हेतु 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- WFP 28वां संगठन है जिसे 1901 में अपनी स्थापना के बाद नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। UNHCR को 1954 और 1981 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
- वर्तमान में, WFP भूख से मुकाबला करने वाली विश्व की सबसे बड़ी मानवतावादी एजेंसी है।
Q 4.निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला बहु-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा:
- असम
- गुजरात
- लद्दाख
- तेलंगाना
ANSWER: 1
- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखेंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण crore 694 करोड़ की अनुमानित लागत पर किया जाएगा।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को बयान में कहा, “केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी कल असम में पहली बार बहु-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखेंगे।”
- मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्क को महत्वाकांक्षी भारतमाला परिणीजन के तहत विकसित किया जाएगा।
- 693.97 करोड़ पार्क लोगों को हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग के माध्यम से सीधे संपर्क प्रदान करेगा।
- इस कार्यक्रम की अध्यक्षता असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे और इसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, वीके सिंह और केंद्र और राज्य के अधिकारी शामिल होंगे।
Q 5.” जिला विकास परिषदों (DDCs)” के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
- जिला विकास परिषद (डीडीसी) लद्दाख में शासन की एक नई इकाई बनने के लिए तैयार हैं।
- यह प्रणाली सभी जिलों में जिला योजना और विकास बोर्डों को प्रभावी ढंग से प्रतिस्थापित करती है, और जिला योजनाओं और पूंजीगत व्यय को तैयार और अनुमोदित करेगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 2
- केंद्र ने शनिवार (17 अक्टूबर) को जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में संशोधन किया, जिससे जिला विकास परिषदों (डीडीसी) की स्थापना की सुविधा मिल सके, जिसके सदस्य केंद्र शासित प्रदेश में मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाएंगे।
डीडीसी क्या हैं और उनका प्रतिनिधित्व कैसे किया जाएगा?
- जिला विकास परिषद (डीडीसी) जम्मू और कश्मीर में शासन की एक नई इकाई बनने के लिए तैयार है।
- इस आशय का एक कानून 16 अक्टूबर को गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में एक संशोधन के माध्यम से लाया गया था।
- इस संरचना में एक डीडीसी और एक जिला योजना समिति (डीपीसी) शामिल होगी।
- जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज नियम, 1996 में भी संशोधन किया है, ताकि जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित जिला विकास परिषदों की स्थापना हो सके।
- यह प्रणाली सभी जिलों में जिला योजना और विकास बोर्डों को प्रभावी ढंग से प्रतिस्थापित करती है, और जिला योजनाओं और पूंजीगत व्यय को तैयार और अनुमोदित करेगी।
- हालांकि, उनकी प्रमुख विशेषता यह है कि डीडीसी के पास प्रत्येक जिले से चुने गए प्रतिनिधि होंगे।
- जिले के भीतर सभी खंड विकास परिषदों के विधान सभा अध्यक्षों के साथ-साथ, ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले जिले के प्रति निर्वाचित 14 सदस्यों पर उनकी संख्या निर्दिष्ट की गई है।
- डीडीसी का कार्यकाल पांच साल का होगा, और चुनावी प्रक्रिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की अनुमति देगी। जिले के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त (या अतिरिक्त डीसी) जिला विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।
- परिषद, जैसा कि अधिनियम में कहा गया है, एक वर्ष में कम से कम चार “सामान्य बैठकें” आयोजित करेगा, प्रत्येक तिमाही में एक।
आगे चलकर यहां क्या प्रक्रिया होगी?
- डीडीसी के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 14 निर्वाचन क्षेत्रों को सीमांकित किया जाएगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों को जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से उकेरा जाएगा, और निर्वाचित सदस्य बाद में खुद के बीच से डीडीसी के एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे।
- चुनाव की अधिसूचना अगले 10 दिनों के भीतर जारी होने की संभावना है। इस बीच, J & K नवंबर में 13,000 से अधिक खाली पंचायत सीटों पर उपचुनाव कराने की तैयारी कर रहा है।
Q 6.” आयुष्मान सहकार ” के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
- इसका उद्देश्य हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में सहकारी समितियों को शामिल करना है।
- योजना नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 1
- केरल में सफलतापूर्वक संचालित सहकारी अस्पतालों से प्रेरित होकर, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने आयुष्मान सहकार के साथ मिलकर स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचा बनाने में सहकारिता को शामिल करने की योजना बनाई है ।
- कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सोमवार को शुरू की जाने वाली योजना के तहत, एनसीडीसी स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थापित करने के लिए संभावित सहकारी समितियों को कुल 10,000 करोड़ का ऋण देगी।
- 1963 में कृषि मंत्रालय के तहत गठित एनसीडीसी ने अब तक विभिन्न सहकारी पहल करते हुए। 1.57 लाख करोड़ का वित्त पोषण किया है।
- NCDC ने अब तक केरल के लगभग 30 अस्पतालों और देश भर में कुल 52 अस्पतालों का वित्त पोषण किया है, जिनमें 5,000 से अधिक की संचयी बिस्तर शक्ति है।
- अतीत के विपरीत, NCDC इस योजना के तहत न केवल बेडडेड सुविधाओं का समर्थन करेगा, बल्कि स्वास्थ्य के सभी पहलुओं को भी कवर करेगा, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, जिसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति भी शामिल है ।
सस्ती देखभाल:
- आयुष्मान सहकार योजना के तहत ऋण प्राप्त करने की एक शर्त यह है कि सहकारी सुविधा के सदस्यों को रियायती दरों पर सेवाएं दी जानी चाहिए।
- एनसीडीसी का गठन संसदीय अधिनियम के द्वारा वर्ष 1963 में सहकारिताओं के संवर्धन एवं विकास के उद्देश्य से हुआ था। वर्ष 1963 से, इसके द्वारा 1.60 लाख करोड़ रूपये सहकारिताओं को ऋण स्वरूप प्रदान किए गए हैं।
- कार्यशील पूंजी और मार्जिन मनी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना के तहत उपलब्ध होंगे। एक प्रतिशत का ब्याज सबवेंशन महिला-बहुसंख्यक सहकारी समितियों के लिए उपलब्ध है।
- एनसीडीसी ने दो साल पहले युवा सहकार नामक एक सहकारी स्टार्ट-अप योजना शुरू की थी।
- इस योजना के तहत, सहकारी समितियां जो केवल तीन महीने पुरानी हैं, एनसीडीसी से धन प्राप्त कर सकती हैं।
- “हमारे मूल दिशानिर्देशों के अनुसार, इस स्टार्ट-अप योजना के लिए एक सहकारी को एनसीडीसी वित्त प्राप्त करने के लिए तीन साल का होना चाहिए। तो, यह स्टार्ट-अप के लिए एक शानदार योजना है। इसके अलावा, अगर ये स्टार्ट-अप महिलाओं या विकलांग लोगों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, तो उन्हें 2 प्रतिशत का ब्याज सबवेंशन मिलेगा।
Q 7.मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 के संदर्भ में , निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- मालाबार नौसैन्य अभ्यास श्रृंखला वर्ष 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के द्विपक्षीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास से शुरू हुआ था।
- जापान 2015 में नौसेना अभ्यास में शामिल हुआ ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- भारत समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, इसलिए इस बार मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की भागीदारी भी देखी जाएगी।
- मालाबार नौसैन्य अभ्यास श्रृंखला वर्ष 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के द्विपक्षीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास से शुरू हुआ था। जापान 2015 में नौसेना अभ्यास में शामिल हुआ था।
- यह वार्षिक नौसैन्य अभ्यास वर्ष 2018 में फिलीपीन सागर में गुआम तट पर आयोजित किया गया, साल 2019 में जापान तट पर और अब इस अभ्यास के इस वर्ष के अंत तक बंगाल की खाड़ी औरअरब सागर में आयोजित होने की उम्मीद है।
- मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 में हिस्सा लेने वाले देश समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। ये देश सामूहिक रूप से स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारतीय-प्रशांत सागर क्षेत्र का समर्थन करते हैं तथा एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं।
Q 8.नियामक सैंडबॉक्स के फ्रेमवर्क (Framework for Regulatory Sandbox) के संदर्भ में , निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) की एक पहल है ।
- गांधीनगर (गुजरात, भारत) में गिफ्ट सिटी स्थित आईएफएससी में एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब विकसित करना एक उद्देश्य है ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- आईएफएससीए ने नवीन फिनटेक समाधानों का लाभ उठाने के उद्देश्य से रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की एक रुपरेखा पेश की।
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए), गांधीनगर (गुजरात, भारत) में गिफ्ट सिटी स्थित आईएफएससी में
- एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब विकसित करने के उद्देश्य से बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूतियों और कोष प्रबंधन के विस्तृत क्षेत्र में वित्तीय
- उत्पाद और वित्तीय सेवाओं से संबंधित वित्तीय तकनीकों (‘फिनटेक’) के पहलों को बढ़ावा देने के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है।
- इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ाये गये एक कदम के तौर पर, आईएफएससीए ने “रेगुलेटरी सैंडबॉक्स” की एक रूपरेखा पेश की है।
- सैंडबॉक्स की इस रुपरेखा के तहत पूंजी बाजार में बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवा के क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों को सीमित समय सीमा के लिए वास्तविक ग्राहकों के सीमित समूह के साथ एक गतिशील वातावरण में नवीन फिनटेक समाधानों के प्रयोग करने की कुछ सुविधाएं एवं छूट प्रदान की जायेंगी।
- इन सुविधाओं को निवेशकों की सुरक्षा और उनके जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ और अधिक मजबूत किया जायेगा। यह रेगुलेटरी सैंडबॉक्स गिफ्ट सिटी में स्थित आईएफएससी के भीतर संचालित होगा।
- आईएफएससी में एक नवीन प्रक्रिया -केंद्रित वातावरण बनाने की दिशा में एक अतिरिक्त कदम के तौर पर, आईएफएससीए ने एक “इनोवेशन सैंडबॉक्स” के निर्माण का प्रस्ताव दिया है।
- इनोवेशन सैंडबॉक्स को आईएफएससी के भीतर संचालित मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (एमआईआई) द्वारा प्रबंधित और सुगम बनाया जाएगा।
Q 9.हींग (Asafoetida) के संदर्भ में , निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- हींग शीर्ष मसालों में से एक है और भारत में एक उच्च मूल्य की मसाला फसल है।
- सीएसआईआर घटक प्रयोगशाला हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी (IHBT), पालमपुर के प्रयासों के कारण, हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी के किसान हींग की खेती कर रहे हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- CSIR-IHBT ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में हींग (हींग) की खेती शुरू करके इतिहास बनाया है।
- सीएसआईआर घटक प्रयोगशाला हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी (IHBT), पालमपुर के प्रयासों के कारण, हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी के किसान हींग की खेती कर रहे हैं।
- हींग शीर्ष मसालों में से एक है और भारत में एक उच्च मूल्य की मसाला फसल है।
- भारत अफगानिस्तान, ईरान और उजबेकिस्तान से सालाना लगभग 1200 टन कच्ची हींग आयात करता है और प्रति वर्ष लगभग 100 मिलियन अमरीकी डालर खर्च करता है।
- CSIR-IHBT ने अब अक्टूबर, 2018 में ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रेसौर्सेस , नई दिल्ली के माध्यम से ईरान से बीजों के छह अक्सेशन्स शुरू किए हैं।
- पिछले तीस वर्षों में, यह देश में हींग (फेरुला असा-फोसेटिडा) बीजों को उघाने का पहला प्रयास है।
- कच्चे हींग को फेरुला असा-फोसेटिडा की मांसल जड़ों से ओलेओ-गम राल के रूप में निकाला जाता है। हालाँकि, दुनिया में फेरूला की लगभग 130 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन हींग की पैदावार के लिए आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण प्रजाति केवल फ़ेरुला अस्स-फ़ेट्टिडिस है।
- भारत में, हमारे पास फेरूला अस्स-फेटिडा नहीं है, लेकिन अन्य प्रजातियां फेरुला जेस्सेकीना पश्चिमी हिमालय (चंबा, एचपी), और कश्मीर और लद्दाख से फेरुला नार्थेक्स की सूचना दी जाती हैं, जो कि हींग की उपज देने वाली प्रजातियां नहीं हैं।
Q 10.डीएनए बारकोडिंग (DNA barcoding) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- डीएनए बारकोडिंग एक विशिष्ट जीन से डीएनए के एक छोटे खंड का उपयोग करके प्रजातियों की पहचान की एक विधि है।
- डीएनए बारकोडिंग का उपयोग अज्ञात जीवों की वर्गिकीय संबंधी (टैक्सोनोमिक) जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
- जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) वैश्विक संदर्भ डेटाबेस के विस्तार के लिए UNEP के इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ लाइफ कंसोर्टियम में शामिल हो गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1 और 2
- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 3
- केवल 1
ANSWER: 3
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) और कनाडाई गैर-लाभ निगम इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ (iBOL) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करवाए हैं।
- iBOL एक अनुसंधान गठबंधन है जिसमें वैश्विक संदर्भ डेटाबेस के विस्तार, सूचना विज्ञान प्लेटफार्मों के विकास और जैव विविधता का आकलन करने के लिए संदर्भ पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक प्रोटोकॉल और मानव प्रोटोकॉल के लिए मानव और वित्तीय संसाधन दोनों शामिल हैं।
- यह MoU, ZSI को बायोसान और प्लैनेटरी बायोडायवर्सिटी मिशन जैसे वैश्विक स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेने में सक्षम बनाएगा।
- ZSI पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ संगठन है।
- डीएनए बारकोडिंग का उपयोग अज्ञात जीवों के बारे में वर्गिकीय संबंधी (टैक्सोनोमिक) जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
