Q 1.निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
- नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है।
- नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में फैला हुआ है।
- भारत के प्राकृतिक स्वर्ण क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- उपर्युक्त सभी
ANSWER: 3
- नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है।
- भारत के प्राकृतिक सोने के क्षेत्र भी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में बिखरे हुए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं।
Q 2.डेबिट या क्रेडिट कार्ड टोकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
- टोकनाइजेशन का अर्थ है भुगतान करते समय व्यापारियों द्वारा डेबिट या क्रेडिट कार्ड के विवरण को संग्रहित करना।
- हाल ही में आरबीआई ने टोकन प्रणाली पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 4
- कई व्यापारी और ई-कॉमर्स संस्थाएं ग्राहकों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड के विवरण स्टोर करने के लिए मजबूर करती हैं, जिससे कार्ड डेटा चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान करते समय कार्डों के टोकन की अनुमति देने से अब इससे बचा जा सकता है ।
टोकनाइजेशन क्या है?
- यह कार्ड के विवरण को ‘टोकन’ नामक एक वैकल्पिक कोड के साथ बदलने को संदर्भित करता है , जो कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के संयोजन के लिए अद्वितीय है, आरबीआई का कहना है।
- यह कार्ड विवरण साझा करने से होने वाली धोखाधड़ी की संभावना को कम करता है।
- 1 जनवरी, 2022 से, कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क के अलावा, कार्ड लेनदेन या भुगतान श्रृंखला में किसी भी संस्था को वास्तविक कार्ड डेटा संग्रहीत नहीं करना चाहिए।
Q 3. कभी-कभी खबरों में रहने वाली बैजयंत पांडा समिति का गठन किसके लिये किया गया था?
- बच्चों को ऑनलाइन जुआ धोखाधड़ी से बचाने के उपाय सुझाना
- भारत में कृषि के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर एक ढांचागत ढांचा तैयार करना
- बदलते समय में इसे और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की समीक्षा करना
- विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का विस्तार करने की व्यवहार्यता की जांच करना
ANSWER: 3
- रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की व्यापक समीक्षा के लिए पूर्व सांसद श्री बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है ताकि इसे बदलते समय में और अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके।
- भारतीय क्रिकेटर एमएस धोनी, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा समिति के सदस्यों में शामिल हैं।
राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी)
- एनसीसी सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है जिसका उद्देश्य युवा नागरिकों के बीच चरित्र, अनुशासन, एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों का विकास करना है।
- इसका उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व गुणों के साथ संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक पूल(pool) बनाना है।
Q 4.राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के संदर्भ में , निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- देश में 2019 की तुलना में 2020 में मामलों के पंजीकरण में 28% की वृद्धि हुई, मुख्य रूप से COVID-19 मानदंडों के उल्लंघन के कारण।
- 2019 की तुलना में 2020 में प्रति लाख जनसंख्या पर दर्ज अपराध दर में कमी आई है।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 1
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 की तुलना में देश में 2020 में मामलों के पंजीकरण में 28% की वृद्धि हुई, मुख्य रूप से कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन के कारण।
- लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से घोषित आदेश की अवज्ञा के मामलों में लगभग 21 गुना उछाल दर्ज किया गए थे, और अन्य राज्य स्थानीय कानूनों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में चार गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।
- कुल 50,291 मामलों के साथ अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों में 9.4% की वृद्धि देखी गई। 32.9% (16,543) के साथ साधारण चोट ने सबसे बड़ा हिस्सा बनाया, इसके बाद एससी / एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत 8.5% (4,273) और 7.5% (3,788) के साथ आपराधिक धमकी के मामले दर्ज किए गए।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 66,01,285 संज्ञेय अपराध हैं, जिनमें 42.54 लाख से अधिक भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) अपराध और 23.46 लाख से अधिक विशेष और स्थानीय कानून (एसएलएल) अपराध शामिल हैं।
- प्रति लाख जनसंख्या पर दर्ज अपराध दर 2019 में 385.5 से बढ़कर 2020 में 487.8 हो गई है।
- चूंकि देश में पिछले साल 25 मार्च से 31 मई तक कोविड-19 की पहली लहर के दौरान पूर्ण तालाबंदी रही, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध, चोरी और डकैती के मामलों में गिरावट आई।
- हत्या के मामले,1% की मामूली वृद्धि के साथ 29,193 हो गए।
Q 5.निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में भारत से पहला यूरो-डिनोमिनेटेड ग्रीन बांड जारी किया है?
- भारतीय रेल
- भारतीय रिजर्व बैंक
- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
ANSWER: 3
यूरो-डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड
- पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी), बिजली क्षेत्र में अग्रणी एनबीएफसी, ने सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो 300 मिलियन 7-वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया है।
- यह भारत की ओर से अब तक का पहला यूरो मूल्यवर्ग का ग्रीन बांड जारी करने वाला है।
- इसके अलावा, यह किसी भारतीय एनबीएफसी द्वारा पहली बार यूरो जारी करने और 2017 के बाद से भारत से पहला यूरो बांड जारी करने वाला है।
- इश्यू में 82 खातों से भागीदारी के साथ पूरे एशिया और यूरोप में संस्थागत निवेशकों की एक मजबूत भागीदारी देखी गई और इसे 2.65 गुना ओवरसब्सक्राइब किया गया।
Q 6.विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ?
- 11 सितंबर
- 12 सितंबर
- 17 सितंबर
- 16 सितंबर
ANSWER: 4
भारत ने 27वां वैश्विक ओजोन दिवस मनाया।
- विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जो आज ही के दिन 1987 में लागू हुई थी।
- यह दिवस हर वर्ष ओजोन परत को हो रहे नुकसान के बारे में और इसे संरक्षित करने के लिए किए गए उपायों/ किये जा रहे उपायों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने लिए मनाया जाता है।
- भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) के अंतर्गत ओजोन प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर 1995 से विश्व ओजोन दिवस मना रहा है।
- विश्व ओजोन दिवस 2021 का विषय “मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल – हमें, हमारे भोजन और वैक्सीन को ठंडा रखना” है।
इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (आईसीएपी)
- पर्यावरण मंत्रालय ने भवनों में विषयगत एरिया स्पेस कूलिंग के लिए इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (आईसीएपी) की सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्य योजना जारी की।
- आईसीएपी में दी गई सिफारिशों पर ध्यान देने के बाद तथा संबंधित विभागों और मंत्रालयों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद कार्य योजना विकसित की गई है।
- एमओईएफ और सीसी द्वारा विकसित की जाने वाली दुनिया में अपनी तरह की पहली इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (आईसीएपी), सभी क्षेत्रों में शीतलन आवश्यकता पर ध्यान देती है और उन कार्यों को सूचीबद्ध करती है जो पर्यावरण और सामाजिक, दोनों को सुरक्षित करने के लिए कार्यों में तालमेल के माध्यम से आर्थिक लाभ के लिए शीतलन की मांग को कम करने में मदद कर सकते हैं।
- आईसीएपी का उद्देश्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के उत्सर्जन को कम करना है।
Q 7.निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है?
- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)
- एलआईसी
- ओएनजीसी
- इनमे से कोई भी नहीं
ANSWER: 1
- पीएफसी ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया।
- विद्युत क्षेत्र में अग्रणी एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) ने 13.09.2021 को अपना पहला 300 मिलियन यूरो का 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया है।
- 1.841% हासिल की गई कीमत यूरो बाजारों में भारतीय जारीकर्ता द्वारा लॉक किया गया न्यूनतम मुनाफ़ा है।
- यह भारत की ओर से जारी होने वाला अब तक का पहला यूरो मूल्यवर्ग का ग्रीन बांड है।
- इसके अलावा, यह किसी भारतीय एनबीएफसी द्वारा पहली बार जारी किया गया यूरो है और 2017 के बाद भारत से पहला यूरो बांड जारी किया गया है।
Q 8.अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण के संदर्भ में , निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
- यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आयोजित किया गया था।
- ग्रामीण भारत में कर्जदार परिवारों की संख्या तेजी से बढ़ी है, 2012 और 2018 के बीच औसत कर्ज में 84 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है ।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण हाल ही में जारी किया गया।
- ग्रामीण भारत में कर्जदार परिवारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, 2012 और 2018 के बीच औसत कर्ज में 84 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और कोविड-19 ने 2021 तक सभी परिवारों के कर्ज को और दोगुना कर दिया है।
- ग्रामीण परिवारों का औसत कर्ज 2012 में ₹32,522 से बढ़कर जून 2018 तक ₹59,748 हो गया, जबकि इसी अवधि में शहरी परिवारों का औसत कर्ज 42% बढ़कर ₹1.20 लाख से थोड़ा अधिक हो गया।
- सर्वेक्षण किए गए परिवारों के बीच ऋणग्रस्तता की घटनाओं के आधार पर कर्ज में डूबे परिवारों की संख्या, ग्रामीण भारत में पिछले सर्वेक्षण में 31.4% से बढ़कर35 % हो गई थी, जबकि शहरी परिवारों के लिए यह 22.4% पर स्थिर बनी हुई थी।