Daily Current Affairs in Hindi with MCQs- 17 December 2020

ANSWER: 3

• भारत सरकार और एनडीबी के बीच 100 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके जरिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के माध्यम से आत्म निर्भर अभियान को वित्तीय सहयोग दिया जाएगा।
• यह समझौता प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रिकवरी को सक्षम करने के लिए सरकार का सहयोग करेगा।
• इस कार्यक्रम के तहत एनआरएम से जुड़े टिकाऊ ग्रामीण आधारभूत संसाधनों का भी विकास होगा।
• साथ ही गरीब तबके के लिए रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। खास तौर से उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे जो कि कोविड-19 महामारी की वजह से अपनी कमाई का जरिया शहरों में खो चुके हैं और अपने गांव वापस आ गए हैं।
• एनडीबी ने 100 करोड़ डॉलर का कर्ज 30 साल के लिए दिया है, जिसमें 5 साल का ग्रेस पीरियड भी शामिल है।
• एनडीबी का गठन 2014 में ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) की सरकारों के मध्य हुए समझौते के तहत किया गया है।
• इस बैंक के गठन का उद्देश्य ब्रिक्स और दूसरी उभरती बजार अर्थव्यवस्थों एवं विकासशील देशों में आधारभूत संरचनाओं के विकास और दूसरे सतत विकास परक परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है । इसलिए दोनों कथन सही हैं।

ANSWER: 2

• जल विज्ञान मंत्री द्वारा राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (विश्व बैंक जल संसाधन मंत्रालय की समर्थित पहल) की समीक्षा की गई।
• राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (NHP) को वर्ष 2016 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें अखिल भारतीय आधार पर 100% अनुदान के साथ 8 साल की अवधि में खर्च किए जाने वाले 3680 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ पैन इंडिया आधार पर लागू किया गया था।
• परियोजना का उद्देश्य जल संसाधन सूचना की सीमा, विश्वसनीयता और पहुंच में सुधार करना और भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना है।
• एनएचपी के तहत, जल संसाधन डेटा का एक राष्ट्रव्यापी भंडार – एनडब्ल्यूआईसी स्थापित किया गया है। इसलिए केवल कथन 2 सही है।

ANSWER: 1

• संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) 2020 के अनुसार, मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) 2019 के लिए भारत को 2019 के लिए 189 देशों में 131 का स्थान दिया गया है, जो पिछले से दो स्थान नीचे है।
• हालाँकि, यदि सूचकांक को प्रत्येक देश के विकास के कारण उत्पन्न प्लानेटरी प्रेसर को समायोजित किया जाए, तो भारत रिपोर्ट के अनुसार रैंकिंग में आठ स्थान ऊपर चढ जाएगा।
• नॉर्वे सूचकांक में सबसे ऊपर है, इसके बाद आयरलैंड और स्विट्जरलैंड हैं। हांगकांग और आइसलैंड शीर्ष पांच को पूरा करते हैं।
• भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, कंबोडिया, केन्या और पाकिस्तान को 189-काउंटियों के बीच 120 और 156 के बीच रैंक के साथ मध्यम मानव विकास वाले देशों में स्थान दिया गया था।
• ब्रिक्स समूह में, रूस मानव विकास सूचकांक में 52, ब्राजील 84 और चीन 85 वें स्थान पर था।
• भारत की सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) के आधार पर, 2018 में $ 6,829 से गिरकर 2019 में $ 6,681 हो गई।
• 2019 के लिए भारत के एचडीआई का मूल्य 0.645 है, जिसने देश को मध्यम मानव विकास श्रेणी में डाल दिया है, जो 189 देशों और क्षेत्रों में से 131 पर स्थित है।
• एचडीआई मानव विकास, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के तीन बुनियादी पहलुओं पर औसत उपलब्धि को मापता है।
• पहली बार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और उसके भौतिक पदचिह्न के कारण होने वाले प्रभाव को दर्शाने के लिए एक नई मीट्रिक की शुरुआत की, जो सामान बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन, धातुओं और अन्य संसाधनों की मात्रा और सेवाओं की खपत को मापता है। इसलिए, विकल्प (1) सही उत्तर है।

ANSWER: 1

• स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
• SAIL लगातार दो वर्षों के लिए इस पुरस्कार की विजेता रही है।

गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार

• यह प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित मान्यता है कि कोई भी संगठन पर्यावरण प्रबंधन के लिए जीतने का प्रयास कर सकता है।
• विश्व पर्यावरण फाउंडेशन (WEF) ने अपने उद्देश्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1998 में वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की है।
• पुरस्कार के लिए आवेदन पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदर्शन से संबंधित हैं।
• 1991 में भारतके इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (IOD) द्वारा स्थापित गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स को अब दुनिया भर में कॉर्पोरेट उत्कृष्टता का एक मानदंड माना जाता है।

गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दो श्रेणियों में हैं:

• ग्लोबल अवार्ड्स
• राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार

ANSWER: 2

प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (PMSSS)

• जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के युवाओं के बीच रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में नौकरी के अवसर तैयार करने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था ।
• इसके बाद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), नई दिल्ली द्वारा प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (PMSSS) लागू की जा रही है।
• इस योजना का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के युवाओं की क्षमता को शिक्षित करना, उन्हें सक्षम बनाना और उन्हें सामान्य पाठ्यक्रम में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सशक्त बनाना है।
• योजना के तहत, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को छात्रवृत्ति के माध्यम से दो भागों में सहायता प्रदान की जाती है, जैसे शैक्षणिक शुल्क और रखरखाव भत्ता ।
• शैक्षणिक शुल्क का भुगतान उस संस्थान को किया जाता है जहां छात्र को एआईसीटीई द्वारा आयोजित ऑन-लाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद प्रवेश दिया जाता है।
• शैक्षणिक शुल्क में विभिन्न व्यावसायिक, चिकित्सा और अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए तय छत के अनुसार ट्यूशन शुल्क और अन्य घटक शामिल हैं।
• छात्रावास के आवास, मेस के खर्च, किताबें और स्टेशनरी आदि के खर्च को पूरा करने के लिए, लाभार्थी को 1 लाख रुपये की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है और किश्तों में भुगतान किया जाता है @ रु। 10,000 / – प्रति माह सीधे छात्रों के खाते में।

ANSWER: 1

• IITs में आरक्षण नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (MoE ) द्वारा गठित एक समिति ने सिफारिश की है कि इन संस्थानों को संकाय भर्ती में नीतियों का पालन करने से छूट दी गई है ।

समिति

• समिति का गठन अप्रैल 2020 में IIT दिल्ली के निदेशक, वी। रामगोपाल राव , इसके अध्यक्ष और IIT कानपुर के निदेशक, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास के रजिस्ट्रार, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE), मंत्रालय के प्रतिनिधियों के रूप में किया गया था।
• जनजातीय मामलों, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और विकलांग व्यक्तियों के विभाग के सदस्य के रूप में।
• न केवल भर्ती में, बल्कि प्रवेश के लिए भी आरक्षण नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन पर उपाय सुझाने के लिए कहा गया था।
• समिति ने मई में दो बार बैठक की और 17 जून, 2020 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

• समिति ने सुझाव दिया कि IIT को केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम (CEI अधिनियम) 2019 के तहत आरक्षण की नीतियों से छूट प्राप्त संस्थानों (IoE) की सूची में शामिल किया गया है ।
• समिति ने अपनी सिफारिशों को मुख्य रूप से तर्कों पर आधारित किया जो कि उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए IITs की आवश्यकता का दावा करते हैं और आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों की कमी जो योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं।
• वर्तमान में, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट और इसकी घटक इकाइयों, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग सहित आठ संस्थान सूची में हैं।

ANSWER: 2

एसेट क्वालिटी रिव्यू

• AQR के तहत, ऋण का एक छोटा सा नमूना यह देखने के लिए जांचा जाता है कि क्या संपत्ति वर्गीकरण ऋण चुकौती के अनुरूप था और यदि बैंकों ने पर्याप्त रूप से प्रावधान किए हैं।
• AQR को 2015 में पेश किया गया था, जब RBI का मानना ​​था कि परिसंपत्ति वर्गीकरण ठीक से नहीं किया जा रहा है और इसने उन बैंकों से बचने की कोशिश की जो खराब-ऋण वर्गीकरण को स्थगित कर रहे थे।
• AQR ने बैंकों के लाभ और हानि खातों पर व्यापक विनाश पैदा किया।
• 2015 से परिसंपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा (AQR) की शुरुआत के बाद, कई छिपे हुए बुरे ऋण सामने आए थे, जिससे सरकार को बुरे ऋणों के समाधान के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

ANSWER: 4

• अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने प्रस्तावित एयरक्राफ्ट लीजिंग विनियमों पर परामर्श पत्र जारी किया है।
• भारत 2022 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की ओर अग्रसर है। जनवरी 2019 में, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, ‘प्रोजेक्ट रुपी रफ्तार’, जिसने भारत में विमान वित्तपोषण और पट्टे पर उद्योग विकसित करने का रोडमैप प्रदान किया।
• इस रिपोर्ट ने देश में एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग ईको-सिस्टम के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (GIFT शहर) की पहचान की।

हाल ही हुए परिवर्तन:

• अक्टूबर, 2020 में, IFSCA की सिफारिश पर भारत सरकार ने विमान लीज़ को अधिसूचित किया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत वित्तीय उत्पाद के रूप में विमान या हेलीकॉप्टर और उनके इंजन का परिचालन शामिल होगा।
• ध्यान में रखते हुए, एयरक्राफ्ट लीजिंग भारत में एक अपेक्षाकृत नया उद्योग है और एयरक्राफ्ट लीजिंग संबंधित नियम विभिन्न वित्तीय केंद्रों में अलग-अलग हैं, IFSCA ने एयरक्राफ्ट लीजिंग के लिए मसौदा नियम तैयार किए हैं और हितधारकों के साथ-साथ सार्वजनिक टिप्पणियों के इनपुट भी प्राप्त किए हैं इसलिए, विकल्प (4 ) सही उत्तर है।