Daily Current Affairs in Hindi with MCQs-15 Fabruary 2022

ANSWER: 4

• कंकाल की मांसपेशियां सामान्य रूप से ऊर्जा से भरी होती हैं, फिर भी वे विटामिन डी की अनुपस्थिति में भूखे रहते हैं, हाल के शोध में कहा गया है।
• यह शोध दर्शाता है कि कंकाल की मांसपेशियों में जमा ग्लाइकोजन विटामिन डी के बिना ऊर्जा के प्रयोग योग्य रूप में परिवर्तित नहीं होता है।
• हालांकि, विटामिन डी की अनुपस्थिति में, कंकाल की मांसपेशी में ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिससे मांसपेशियों का द्रव्यमान कम हो जाता है।

ANSWER: 2

• चंदननगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था, जो बंगाल के तत्कालीन नवाब इब्राहिम खान से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर रहा था।
• यह 1688 में एक स्थायी फ्रांसीसी समझौता बन गया। चंदननगर या चंद्रनगर 1696 में फ्रांसीसी द्वारा स्थापित हुगली के पूर्वी तट पर पहला व्यापारिक पोस्ट था।

ANSWER: 2

फिलिप्स कर्व

• बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के बीच के व्युत्क्रम संबंध को जब ग्राफिक रूप से चार्ट किया जाता है तो उसे फिलिप्स वक्र कहा जाता है।
• विलियम फिलिप्स ने 1958 में अपने पेपर “द रिलेशन बिच बेरोज़गारी एंड द रेट ऑफ़ चेंज ऑफ़ मनी वेज रेट्स इन यूनाइटेड किंगडम, 1861-1957” में पहली बार अवधारणा का बीड़ा उठाया।
• यह सिद्धांत अब दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए सिद्ध हो चुका है।
• हालाँकि, फिलिप्स वक्र के निहितार्थ केवल अल्पावधि में ही सही पाए गए हैं।
• जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों खतरनाक रूप से उच्च हैं, तो फिलिप्स वक्र गतिरोध की स्थितियों को सही ठहराने में विफल रहता है।

ANSWER: 2

केंद्र-राज्य संबंध

• भारत का संविधान, संरचना में संघीय होने के कारण, केंद्र और राज्यों के बीच सभी शक्तियों (विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों) को विभाजित करता है, जबकि न्यायपालिका एक पदानुक्रमित संरचना में एकीकृत है।
• भारत की वर्तमान संघीय व्यवस्था की जड़ें 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों में पाई जाती हैं।
• पहली बार, विषयों को केंद्रीय और राज्य विषयों में विभाजित किया गया था।
• नेहरू रिपोर्ट, 1928 में यह भी परिकल्पना की गई थी कि भारत का संविधान संघीय स्वरूप का होना चाहिए।
• भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रदान की गई योजना पर आधारित है।
• यद्यपि संघीय प्रावधान लागू नहीं किया गया था, इसने संघीय राज्य के लिए एक खाका प्रदान किया जिसे भारत ने 1950 के संविधान में स्थापित किया था।
• संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।

ANSWER: 3

• ओडिशा ने सभी राज्यों (51,968) में सबसे अधिक आग की सूचना दी, इसके बाद मध्य प्रदेश (47,795) और छत्तीसगढ़ (38,106) हैं।
• एसओएफआर, 2021 ने भी वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 का हवाला देते हुए जलवायु परिवर्तन और जंगल की आग के बीच संबंध को स्वीकार किया ।
• वनों का प्रबंधन राज्य के वन विभागों द्वारा किया जाता है।
• केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय केंद्र प्रायोजित वन अग्नि रोकथाम और प्रबंधन योजना के तहत विभिन्न वन आग की रोकथाम और प्रबंधन उपायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके जंगल की आग को रोकने और नियंत्रित करने में राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रयासों का समर्थन करता है ।
• शुष्क पर्णपाती वन, जो कम वर्षा प्राप्त करते हैं, 5-6 शुष्क महीनों का सामना करते हैं और पोषक तत्वों की खराब मिट्टी होती है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांश में, दूसरों की तुलना में आग की चपेट में आते हैं।

ANSWER: 4

• झारखंड के कई हिस्सों में सरकारी नौकरियों के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भोजपुरी और मगही को “क्षेत्रीय भाषाओं” के रूप में शामिल किए जाने के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
• 24 दिसंबर को, झारखंड कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया में मगही, भोजपुरी और अंगिका सहित अन्य को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करने के लिए एक अधिसूचना जारी की।
• अधिसूचना ने विशेष रूप से बोकारो और धनबाद में लोगों के एक वर्ग में नाराजगी पैदा कर दी, जिन्होंने भोजपुरी और मगही को आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकारों पर “उल्लंघन” के रूप में शामिल किया।
• प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि इन दो जिलों में मगही और भोजपुरी बोलने वालों की “कम आबादी” नौकरी चयन प्रक्रिया में इन भाषाओं को शामिल करने का “वारंट” नहीं देती है।

ANSWER: 3

• जून 2021 के बाद पहली बार उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के लिए केंद्रीय बैंक की गुंजाइश सीमा (6%) को पार करते हुए, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी में 6.01% पर पहुंच गई।
• आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों को सबसे अधिक मुद्रास्फीति की वृद्धि देखने को मिली जो दिसंबर में 5.36% से बढ़कर 6.12% पर पहुंच गई।
• भारत में शहरों में मुद्रास्फीति जनवरी में 5.91% पर लगभग अपरिवर्तित रही, जो एक महीने पहले 5.9% थी।
• खाद्य मुद्रास्फीति मुख्य रूप से खाद्य तेलों के उच्च घटक के कारण अधिक है, लेकिन कुल पेटी 5.6 प्रतिशत की शीर्ष (हेडलाइन) संख्या से नीचे है।
• 31 मार्च, 2021 को एक अधिसूचना में, केंद्र सरकार ने आरबीआई के परामर्श से 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक 5 -वर्ष की अवधि के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य को 4 प्रतिशत (6 प्रतिशत के ऊपरी गुंजाइश स्तर एवं 2 प्रतिशत के निचले गुंजाइश स्तर के साथ) पर बरकरार रखा।

ANSWER: 3

• व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए चार राज्यों को 1154.90 करोड़ रुपये की राशि जारी की।
• जिन राज्यों को अनुदान जारी किया गया वे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और सिक्किम हैं।
• जारी किए गए अनुदान छावनी बोर्डों सहित गैर-मिलियन से अधिक शहरों के लिए हैं।

15वां वित्त आयोग

• 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है।
• ये मिलियन-प्लस शहरी समूह/शहर (दिल्ली एवं श्रीनगर को छोड़कर) और दस लाख से कम आबादी वाले अन्य सभी शहर और कस्बे हैं।
• 15वें वित्त आयोग ने इनके लिए अलग से अनुदान की सिफारिश की है।
• दस लाख से कम आबादी वाले सभी शहरों (नॉन-मिलियन प्लस सिटीज) के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित कुल अनुदानों में से, 40 प्रतिशत बुनियादीअनुदान है और शेष 60 प्रतिशत सशर्त अनुदान है।
• दूसरी ओर, नॉन-मिलियन प्लस सिटीज के लिए सशर्त अनुदान बुनियादी सेवाओं के वितरण को समर्थन और मजबूत करने के लिए जारी किए जाते हैं।