Daily Current Affairs in Hindi with MCQs-14 March 2022

ANSWER: 3

• आनुवंशिकी और विकासात्मक जीव विज्ञान में, सोमैटिक सेल न्यूक्लियरट्रांसफरटेक्नोलॉजी (एससीएनटी) एक व्यवहार्य भ्रूण के निर्माण के लिए एक प्रयोगशाला रणनीति है। इस तकनीक में एक संकेंद्रितअंडाणु (अंडा कोशिका) लेना और एक दैहिक (शरीर) कोशिका से एक दाता नाभिक को आरोपित किया जाता है। इसका उपयोग चिकित्सीय और प्रजनन क्लोनिंग दोनों में किया जाता है।

ANSWER: 4

• ट्रोजनहॉर्स या ट्रोजन एक प्रकार का मैलवेयर है जिसे अक्सर वैध सॉफ़्टवेयर के रूप में छद्म किया जाता है।
• ट्रोजन को साइबर-हैकर्स द्वारा उपयोगकर्ताओं के सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने की कोशिश में नियोजित किया जा सकता है।
• उपयोगकर्ताओं को आमतौर पर सोशल इंजीनियरिंग के किसी न किसी रूप द्वारा उनके सिस्टम पर ट्रोजनलोड करने और निष्पादित किया जाता है।

ANSWER: 3

• सतपुड़ा, पन्ना और कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य भारत में मध्य प्रदेश में स्थित हैं।
• दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है जो मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में फैला है और नेपाल के साथ उत्तर-पूर्वी सीमा साझा करता है

ANSWER: 1

• उड़ीसा सरकार ने चिल्का झील (जो प्रवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण अड्डा है) के मंगलाजोड़ी क्षेत्र में मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है, ताकि बाहर के देशों से आने वाले पक्षियों को हर साल छह महीने के लिए एक अबाधित पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया जा सके।
• मंगलाजोड़ी चिल्का झील के उत्तरी किनारे पर ओडिशा के खोरधा जिले में ओडिशा ब्लॉक के तांगी के तहत एक पुराना गांव है।
• मंगलाजोड़ी को पक्षियों के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता है।
• हालांकि, उभरती वनस्पतियों के साथ 3 वर्ग किमी की दलदली भूमि की रक्षा के लिए कोई वैधानिक नियम और कानून नहीं हैं
• मंगलाजोड़ी में कई अवसर और त्योहार मनाए जाते हैं।

ANSWER: 2

• दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘जेंडर संवाद’ के तीसरे संस्करण में भाग लेने के लिए 34 राज्यों से 3000 से अधिक राज्य मिशन स्टाफ और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों ने 11 मार्च 2022 को लॉग इन किया।
• यह डीएवाई-एनआरएलएम के तहत एक राष्ट्रीय आभासी पहल है, जो देश भर में मिशन के हस्तक्षेप के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए जेंडर लेंस के साथ है।
• इस संस्करण का विषय था ‘महिलाओं के समूह के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना’।
• इस कार्यक्रम ने राष्ट्रीय और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) को एसएचजी महिलाओं की आवाज सुनने और एसआरएलएम को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और उनसे सीखने में सक्षम बनाया।

ANSWER: 1

• दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने “भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम के 25 साल” पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।
• भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने के लिए वर्ष 1997 में TRAI अधिनियम बनाया गया था।
• भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नियामक निकाय है।
• इस अधिनियम में दूरसंचार क्षेत्र के हितधारकों के बीच विवाद समाधान के तंत्र का भी प्रावधान किया गया है।
• इसका 2000 में संशोधन किया गया था,जिससे ट्राई से न्यायिक और विवाद कार्यों को संभालने के लिए दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) की स्थापना की गई।

ANSWER: 1

• जैसा कि एक और ब्लैक स्वान घटना ने रूस और यूक्रेन के साथ दुनिया को उलझा दिया था, भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह एक स्पष्ट आह्वान है कि वे इससे सबक लें।

ब्लैक स्वान इवेंट

• ब्लैक स्वान की घटनाएं बाजारों और निवेशों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करके अर्थव्यवस्था को विनाशकारी नुकसान पहुंचा सकती हैं, ब्लैक स्वान घटना को रोक नहीं सकता है।
• ब्लैक स्वान इवेंट्स की अवधारणा को लेखक नसीम निकोलस तालेब ने अपनी पुस्तक द ब्लैक स्वान: द इम्पैक्ट ऑफ द हाइली इम्प्रोबेबल (पेंगुइन, 2008) में लोकप्रिय बनाया था।
• उदाहरण: 2008 के वित्तीय संकट के दौरान अमेरिकी आवास बाजार की दुर्घटना सबसे हालिया और प्रसिद्ध ब्लैक स्वान घटनाओं में से एक है।

ANSWER: 2

• न्यायालय के समक्ष प्रमुख मुद्दों में से एक यह था कि क्या 1992 के इंद्रा साहनी बनाम संघ के ऐतिहासिक फैसले का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए।
• नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा फैसला, जिसमें मंडल आयोग की रिपोर्ट को बरकरार रखा गया था, ने दो महत्वपूर्ण निर्णय दिए।
• प्रथम, यह कहा गया कि आरक्षण के लिए किसी समूह के लिए मानदंड “सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन” होना चाहिए।
• दूसरा, प्रशासन में “दक्षता” सुनिश्चित करने के लिए ऊर्ध्वाधर कोटा की 50% सीमा निर्धारित की गयी थी।
• हालांकि, न्यायालय ने कहा कि यह 50% की सीमा “असाधारण परिस्थितियों” के सिवाय साधारण परिस्थितियों में लागू रहेगी।