Daily Current Affairs in Hindi with MCQs-13&14 April 2022

ANSWER: 3

• केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और डोनर मंत्री जी. किशन रेड्डी ने अमृतासमागम के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जो 12 से 13 अप्रैल तक नई दिल्ली में हो रहा है।
• उत्सव पोर्टल वेबसाइट, पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पहल, का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों को दुनिया भर में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में सभी कार्यक्रमों, त्योहारों और लाइव दर्शन को प्रदर्शित करना है।
• इसका उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत की घटनाओं और त्योहारों के विभिन्न तत्वों, तिथियों और विवरणों को प्रदर्शित करना और पर्यटकों को प्रासंगिक डिजिटल अनुभव प्रदान करके पर्यटन जागरूकता, आकर्षण और अवसरों को बढ़ाना है।
• दर्शन के रूप में भारत के कुछ प्रसिद्ध धार्मिक दैवीय तीर्थ स्थलों का अनुभव और दर्शन करने देना भी है ।

ANSWER: 1

चुनावी बांड

• यह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से कोई भी राजनीतिक दलों को धन दान कर सकता है।
• ऐसे बांड, जो 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में बेचे जाते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से खरीदे जा सकते हैं।
• राजनीतिक दल ऐसे बॉन्ड प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर भुनाने और अपने चुनावी खर्च को निधि देने का विकल्प चुन सकते हैं।
  चुनावी बांड केवल समय की विशिष्ट खिड़कियों के दौरान खरीदे जा सकते हैं।
• इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की केंद्रीय आलोचना यह है कि यह इसके ठीक विपरीत काम करती है: चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना।

ANSWER: 2

• अगले शैक्षणिक सत्र से, कर्नाटक मध्याह्न भोजन योजना के तहत अंडे प्रदान करने वाला 13वां राज्य बनने की संभावना है, जो गर्म पके भोजन के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है।
• कार्यक्रम का वर्तमान संस्करण , 2021 में पीएम पोशन शक्ति निर्माण या पीएम पोशन का नाम बदला गया , इसकी जड़ें 1995 तक हैं; इसे उस वर्ष 15 अगस्त को कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए 2,408 ब्लॉकों में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था।
• 2007 में, यूपीए सरकार ने इसे कक्षा 8 तक बढ़ा दिया।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों के तहत 11.20 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और दिल्ली में नगर निगमों जैसे स्थानीय निकायों द्वारा संचालित कक्षा 1 से 8 (6 से 14 आयु वर्ग) में 11.80 करोड़ बच्चों को कवर करती है।

ANSWER: 4

• लोकसभा नियमवाली के अध्याय 20 की नियम संख्या 222 और राज्यसभा की नियमवाली के अध्याय 16 की नियम संख्या 187 विशेषाधिकार को नियंत्रित करती है।
• इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष या सभापति की सहमति से कोई सदस्य, सदस्य या सदन या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न उठा सकता है।
• हालांकि नियम यह कहते हैं कि किसी भी नोटिस को हाल की घटना से संबंधित होना चाहिए और उस पर सदन द्वारा हस्तक्षेप करना चाहिए।

अध्यक्ष / राज्यसभा के सभापति की क्या भूमिका है?

• अध्यक्ष / सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच करने वाला पहला स्तर होता है।
• अध्यक्ष / सभापति स्वयं विशेषाधिकार प्रस्ताव पर निर्णय ले सकते हैं या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर सकते हैं।
• यदि अध्यक्ष / सभापति नियम 222 के तहत सहमति देते हैं, तो संबंधित सदस्य को एक लघु वक्तव्य देने का अवसर दिया जाता है।

ANSWER: 2

• भारत के वर्तमान राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का कार्यकाल इस साल जुलाई में समाप्त होने वाले हैं, जो तब भी है जब उनके उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए 16 वां भारतीय राष्ट्रपति चुनाव होगा।
• भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सांसदों द्वारा वोट डाले जाते हैं। चुनाव भारत के चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा आयोजित और देखरेख करते हैं।
• निर्वाचक मंडल संसद के ऊपरी और निचले सदनों (लोक सभा सांसद, राज्य सभा सांसद) के सभी निर्वाचित सदस्यों से बना होता और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं (विधायकों) के निर्वाचित सदस्य से बनी होती है ।
• इसमें विधान परिषदों की कोई भूमिका नहीं होती है।
• इसका मतलब है कि आगामी चुनावों में मतदाताओं की संख्या 4,896 होगी – 543 लोकसभा सांसद, राज्यसभा के 233 सांसद , और सभी राज्यों के 4,120 विधायक, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित ।

ANSWER: 2

• 1988 में IPCC को विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा गठित किया गया था। IPCC रिपोर्ट भी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में एक महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करती हैं।
• IPCC सरकारों का एक संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र या WMO के सदस्य हैं। दुनिया भर के हजारों लोग IPCC के कार्य में योगदान करते हैं। IPCC स्वयं के अनुसंधान का संचालन नहीं करता है।
• जलवायु परिवर्तन पर सार्वजनिक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) की स्थापना की गई थी।

ANSWER: 4

• अटल इनोवेशन मिशन 2016 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।

उद्देश्य:

• देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना।
• विभिन्न हितधारकों के लिए सहयोग के अवसर प्रदान करने और स्थापित करने के लिए एक मंच प्रदान करना।
• एक छत्र संरचना के रूप में कार्य करना, देश के संपूर्ण नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल करना और उसकी देखरेख करना।

एआईएम के घटक:

• अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL)
• अटल इनक्यूबेशन सेंटर
• अटल न्यू इंडिया चैलेंज
• मेंटर ऑफ चेंज प्रोग्राम
• अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर
• अटल अनुसंधान और नवाचार (ARISE)

ANSWER: 4

भोरे समिति, 1946

• स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति के रूप में जानी जाने वाली इस समिति को 1943 में सर जोसेफ भोरे के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
• इसने सभी स्तरों पर उपचारात्मक और निवारक दवा के एकीकरण पर जोर दिया।
• इसने भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के पुनर्निर्माण के लिए व्यापक सिफारिशें कीं।
• 1946 में प्रस्तुत रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं जैसे:
• सभी प्रशासनिक स्तरों पर निवारक और उपचारात्मक सेवाओं का एकीकरण।

ANSWER: 3

• एक समन्वित और व्यापक तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक मंच प्रदान करके साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ।

ANSWER: 2

• संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों को आम भाषा के रूप में अंग्रेजी नहीं हिंदी का प्रयोग करना चाहिए।
• भारतीय संविधान का भाग XVII अनुच्छेद 343 से 351 में आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है।

संघ की राजभाषा:

• संविधान का अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है।
  हालांकि, यह अनिवार्य है कि संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहेगा, जिसके लिए इसे पहले भारत के संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक इस्तेमाल किया गया था।
• संसद द्वारा कानून द्वारा अंग्रेजी के उपयोग को विस्तारित करने की अनुमति दी गई थी, जिसे संसद ने राजभाषा अधिनियम, 1963 के माध्यम से किया था।
• इस संदर्भ में, राष्ट्रपति को अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा के प्रयोग को अधिकृत करने का अधिकार है, जहां कहीं भी इसका उपयोग संघ के किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।