Q 1.सेबी के संबध मे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
- सेबी ने सह-स्थान मामले में तीन साल की जांच के सिलसिले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
- वर्तमान में एनएसई एक यूनिकस्ट प्रणाली के माध्यम से मूल्य की जानकारी का प्रसार करता है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 1
- पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सह-स्थान मामले में तीन साल की जांच के सिलसिले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
- एनएसई पर आरोप है कि कुछ दलालों को स्टॉक एक्सचेंज में सह-स्थान सुविधा, प्रारंभिक लॉगिन और डार्क फाइबर के माध्यम से तरजीही सुविधा मिली है, जो एक ट्रेडर को किसी एक्सचेंज के डेटा फीड में कुछ सेकंड की तेजी से पहुंच प्रदान करता है।
- ऐसा माना जाता है कि इस अतिसूक्ष्म रूप से जल्द पहुंच से ट्रेडर को बहुत लाभ होता है।
- कुछ ब्रोकर एल्गोरिथम ट्रेडिंग में लगे रहते हुए बेहतर हार्डवेयर विशिष्टताओं के साथ एनएसई सिस्टम में प्रवेश करने में सक्षम थे, जिससे उन्हें अनुचित पहुंच और लाभ मिला।
- यह अनुचित पहुंच का मामला 2012-14 में हुआ, जब एनएसई एक यूनिकस्ट प्रणाली के माध्यम से मूल्य की जानकारी का प्रसार करता था। यूनिकस्ट प्रणाली में एक के बाद एक सदस्यों को सूचना प्रसारित की जाती है। इसलिए, विकल्प (1) सही उत्तर है।
Q 2.‘नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र’ (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) निम्नलिखित से किस अधिकार को शामिल नहीं करता है?
- संघ बनाने की स्वतंत्रता
- निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार
- चुनावी अधिकार
- आजीविका और रोजगार का अधिकार
ANSWER: 4
- ‘नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र‘ (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) 16 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 2200A (XXI) द्वारा अपनाई गई एक बहुपक्षीय संधि है, और इसे 23 मार्च 1976 से प्रतिज्ञापत्र के अनुच्छेद 49 के अनुसार लागू किया गया।
- यह प्रतिज्ञापत्र अपने पक्षकारों को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध बनाता है, जिसमें जीवन का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, चुनावी अधिकार और उचित प्रक्रिया का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार ( right to life, freedom of religion, freedom of speech, freedom of assembly, electoral rights and rights to due process and a fair trial) शामिल हैं।
- ICCPR, ‘मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा’ (Universal Declaration of Human Rights) और ‘आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights) संयुक्त रूप में ‘इंटरनेशनल बिल ऑफ़ ह्यूमन राइट्स’ (International Bill of Human Rights) का हिस्सा है।
- ICCPR की निगरानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कि एक पृथक निकाय) द्वारा की जाती है, जो पक्षकारों की नियमित रिपोर्टों की समीक्षा करती है कि कैसे अधिकारों को लागू किया जा रहा है।
भारत प्रतिज्ञापत्र का एक पक्षकार सदस्य है। इसलिए, विकल्प (4) सही उत्तर है।
Q 3.व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की स्थिति संहिता, 2020 (OSH कोड) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
- यह अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 की सदस्यता लेता है।
- संहिता के प्रावधान हर उस प्रतिष्ठान पर लागू होते हैं जिसमें 10 या अधिक अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक कार्यरत हैं या पूर्ववर्ती 12 महीनों के किसी भी दिन कार्यरत थे।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- नीति आयोग ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए एक उप-समूह का गठन किया है।
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति कोड, 2020 2020 में अधिसूचित अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979।
- यह सभ्य काम करने की स्थिति, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निवारण तंत्र, दुरुपयोग और शोषण से सुरक्षा, प्रवासी श्रमिकों सहित संगठित और असंगठित श्रमिकों के सभी वर्ग को कौशल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।
- संहिता के प्रासंगिक प्रावधान हर उस प्रतिष्ठान पर लागू होते हैं जिसमें 10 या अधिक अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक कार्यरत हैं या पूर्ववर्ती 12 महीनों के किसी भी दिन कार्यरत थे।
OSH कोड
- इस अधिनियम को अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों कोड, 2020 में रखा गया है और कोड 09.2020 को अधिसूचित किया गया है।
Q 4.बैंकों के निजीकरण के संदर्भ में , निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- केंद्रीय बजट ने आगामी वित्तीय वर्ष में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (आईडीबीआई बैंक के अलावा) और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की है।
- 2019 में, सरकार ने दस पीएसयू बैंकों को चार में मिला दिया।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- केंद्रीय बजट ने आगामी वित्तीय वर्ष में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (आईडीबीआई बैंक के अलावा) और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की है।
- इसने चार रणनीतिक क्षेत्रों के लिए एक रणनीतिक बिक्री / विनिवेश नीति की घोषणा की (जिसमें बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं शामिल हैं), जिसमें इसकी “न्यूनतम उपस्थिति” होगी।
- 2015 में, सरकार ने निजीकरण का सुझाव दिया था, लेकिन तत्कालीन आरबीआई गवर्नर ने इस विचार का पक्ष नहीं लिया था।
निजीकरण के लिए तर्क
- वर्षों के पूंजीगत इंजेक्शन और शासन सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं कर पाए हैं।
- उनमें से कई के पास निजी बैंकों की तुलना में तनावग्रस्त संपत्ति का उच्च स्तर है, और उनका निजी बैंकों की तुलना में लाभप्रदता, बाजार पूंजीकरण और लाभांश भुगतान का रिकॉर्ड पिछड़ा हुआ है।
- सरकार ने सितंबर 2019 में सरकार द्वारा संचालित बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 18 में 80,000 करोड़ रुपये और पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के माध्यम से वित्त वर्ष 19 में 1.06 लाख करोड़ रुपये लोड किए।
- 2019 में, सरकार ने दस पीएसयू बैंकों को चार में मिला दिया।
- निजी बैंकों की ऋण में हिस्सेदारी 2020 में 21.26% से बढ़कर 36% हो गई है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा 74.28% से गिरकर 59.8% हो गया है। इसलिए दोनों कथन सही हैं।
Q 5.अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
- शिक्षा मंत्रालय एम.फिल और पीएचडी करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को फेलोशिप प्रदान करता है।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और धन को राज्यवार आवंटित नहीं किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 2
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति (एनएफएससी) के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप को लागू करता है।
- यह अनुसूचित जाति के छात्रों को फेलोशिप प्रदान करता है जो एम.फिल और पीएच.डी.
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है और धनराशि राज्यवार आवंटित नहीं की जाती है।
Q 6.हाल ही में खबरों में देखा गया ‘होप प्रोब’ निम्नलिखित में से किस देश की एक पहल है?
- संयुक्त अरब अमीरात
- अमेरीका
- भारत
- इजराइल
ANSWER: 1
- जापान में तनेगाशिमा से एमिरती-निर्मित ‘होप प्रोब’ के प्रक्षेपण के सात महीने बाद, संयुक्त अरब अमीरात के पहले मिशन ने लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया।
- इसके साथ, यूएई अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय संघ और भारत के बाद पांचवां देश बन गया है, जो मंगल की कक्षा में पहुंचने में सफल हुआ है।
- मानवरहित अंतरिक्ष यान को ‘अल-अमल’ कहा जाता है, जो आशा के लिए अरबी शब्द है। ऐतिहासिक घटना संयुक्त अरब अमीरात के सात अमीरात के एकीकरण की 50 वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती है।
- पहली बार जुलाई 2014 में घोषणा के बाद, अमीरात मार्स मिशन को संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले; एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी और कोलोराडो-बोल्डर यूनिवर्सिटी के सहयोग से मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित और संचालित किया गया था।
- जुलाई 2020 में, इसे जापान में तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के H-II A रॉकेट पर लॉन्च किया गया था।
- एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरा और एक स्पेक्ट्रोमीटर सहित तीन उपकरणों को ले जाने के साथ, अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की जलवायु की गतिशीलता पर डेटा एकत्र करने के लिए एक कक्षीय मिशन पर है और वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि मंगल का वातावरण अंतरिक्ष में क्षय क्यों हो रहा है।
- होप संयुक्त अरब अमीरात का चौथा अंतरिक्ष मिशन और पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है। पिछले तीनों मिशन पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह थे।
- इसका समग्र मिशन काल एक मंगल वर्ष है, जो पृथ्वी पर लगभग 687 दिन है। इसलिए, विकल्प (1) सही उत्तर है।
Q 7.मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल, 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
- यह 11 प्रमुख बंदरगाहों और अन्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माइनर बंदरगाहों पर लागू होगा।
- यह सभी मौजूदा बंदरगाह ट्रस्टों और मेजर बंदरगाहों के लिए शुल्क प्राधिकरण की जगह लेता है।
- कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए नए बनाए गए बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी के लिए लागू है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 3
ANSWER: 4
- यह विधेयक चेन्नई, कोचीन, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला, कोलकाता, मुंबई, न्यू मंगलौर, मोरमुगाओ, पारादीप, वीओ चिदंबरनार और विशाखापत्तनम के प्रमुख बंदरगाहों पर लागू होगा।
- विधेयक में प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए एक प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण के बोर्ड के गठन का प्रावधान है जो मौजूदा बंदरगाह ट्रस्टों को प्रतिस्थापित करेगा।
- विधेयक यह प्रदान करता है कि बोर्ड सामाजिक लाभों को प्रदान करने के लिए अपने धन का उपयोग कर सकता है।
- इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। इसलिए, विकल्प (4) सही उत्तर है।
Q 8.अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन (ASIIM) के संदर्भ में , निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- इसे अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड (VCF-SC) के तहत लॉन्च किया गया था।
- अनुसूचित जातियों के स्वामित्व वाली कंपनियाँ / उद्यमी, जो टेक्नोलॉजी बिज़नेस इन्क्यूबेटर्स (TBI) के साथ नामांकित / पंजीकृत हैं, प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष की अवधि में 90 लाख की अधिकतम पूंजी प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 1
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने 30 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति (VCF-SC) के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन (ASIIM) लॉन्च किया है।
- उद्देश्य एससी छात्रों / एससी दिव्यांग युवाओं के बीच उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देना है।
- अनुसूचित जातियों के स्वामित्व वाली कंपनियाँ / उद्यमी, जो टेक्नोलॉजी बिज़नेस इन्क्यूबेटर्स (TBI) के साथ नामांकित / पंजीकृत हैं, प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष की अवधि में रु .30 लाख की अधिकतम पूंजी प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, अर्थात प्रति वर्ष 10 लाख रुपये।
- पात्र आवेदकों को इक्विटी फंडिंग के रूप में 30 लाख रुपये तक कुल 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसलिए, विकल्प (1) सही उत्तर है।
Q 9.महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली पहल निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा शुरू की गई थी?
- उन्नत कम्प्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र (C-DAC)
- भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (STPI)
- रेलवे सुरक्षा बल
- प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (TIFAC)
ANSWER: 3
- उस क्षेत्र में आने वाली ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ‘मेरी सहेली’ पहल शुरू की गई थी। इसलिए, विकल्प (3) सही उत्तर है।
Q 10.टाईफेक(TIFAC) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
- प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (टीआईएफएसी) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।
- इसने श्रम ठेकेदारों को खत्म करने और MSMEs के साथ मजदूरों के कौशल को सीधे मैप करने के लिए एक गतिशील नौकरी पोर्टल ” सक्षम” लॉन्च किया।
- वाणिज्यिक खेती और समुद्री शैवाल के मूल्यवर्धन के लिए समुद्री शैवाल मिशन।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- उपर्युक्त सभी
ANSWER: 2
- टाईफेक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।
- इसने दो पहलें -सक्षम और समुद्री शैवाल मिशन शुरू किया
- सक्षम – डायनेमिक जॉब पोर्टल MSMEs के साथ मजदूरों के कौशल का मानचित्रण।
- वाणिज्यिक खेती और समुद्री शैवाल के मूल्यवर्धन के लिए समुद्री शैवाल मिशन। इसलिए, विकल्प (2) सही उत्तर है।
