Daily Current Affairs in Hindi with MCQs- 11 August 2021

ANSWER: 2

• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्त समिति आईएमएफ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) के तहत एक निकाय है।
• IMFC के 24 सदस्य हैं, जिन्हें 187 गवर्नरों से चुना गया है। इसकी संरचना कार्यकारी बोर्ड और उसके 24 निर्वाचन क्षेत्रों को दर्शाती है। जैसे, IMFC फंड के सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है।
• IMFC की वर्ष में दो बार बैठके होती हैं। समिति वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले सामान्य सरोकार के मामलों पर चर्चा करती है और आईएमएफ को कार्य की दिशा में सलाह भी देती है।

ANSWER: 4

• सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने भिखारियों के लिए योजनाओं के बारे में संसद को जानकारी दी।
• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने “स्माइल- आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन” योजना तैयार की है, जिसमें एक उप योजना ‘भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना’ शामिल है।
• योजना का फोकस पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, बुनियादी दस्तावेज, शिक्षा, कौशल विकास, भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के आर्थिक संबंधों पर है।
• मंत्रालय ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) को भीख मांगने वाले व्यक्तियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 1.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। अब तक भिक्षावृत्ति में लगे 514 व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

ANSWER: 1

मारबर्ग वायरस

• यह उसी परिवार में है जिसमें वायरस इबोला वायरस रोग का कारण बनता है।
• मारबर्ग वायरस रोग के साथ मानव संक्रमण शुरू में राउसेटस बैट कॉलोनियों में रहने वाली खानों या गुफाओं के लंबे समय तक संपर्क के परिणामस्वरूप होता है।
• मारबर्ग संक्रमित लोगों के रक्त, स्राव, अंगों या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के साथ सीधे संपर्क (टूटी हुई त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के माध्यम से) और दूषित सतहों और सामग्रियों के माध्यम से मानव-से-मानव संचरण के माध्यम से फैल सकता है।
• 1967 में जर्मनी के मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट और बेलग्रेड, सर्बिया में एक साथ हुए दो बड़े प्रकोपों ​​ने इस बीमारी की प्रारंभिक पहचान की।
• 1967 से अब तक 12 प्रमुख मारबर्ग प्रकोप हुए हैं, ज्यादातर दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में।

ANSWER: 2

• संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार (GOI) ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा वित्त पोषित ऋण ब्याज सबवेंशन योजना शुरू की, जो नवीन अपशिष्ट से ऊर्जा बायोमेथेनेशन परियोजनाओं और व्यापार मॉडल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
• औद्योगिक जैविक अपशिष्ट-से-ऊर्जा जैव-मीथेनेशन परियोजनाएं आम तौर पर पूंजी गहन और वित्तीय रूप से दोनों परिचालन लागतों के प्रति संवेदनशील होती हैं, जिसमें अपशिष्ट उपलब्धता, और राजस्व, विशेष रूप से बायोगैस उपज और इसके उपयोग परिदृश्य शामिल हैं।
• ऋण योजना लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि ऐसी प्रदर्शन परियोजनाओं के सामने आने वाले ऋण घटक पर ब्याज के कारण वित्तीय बोझ को कम किया जा सके।

ANSWER: 2

मिशन इनोवेशन (एमआई)

• मिशन इनोवेशन (MI) 22 देशों और यूरोपीय आयोग (यूरोपीय संघ की ओर से) की एक वैश्विक पहल है।
• इसे नवंबर 2015 में पार्टियों के 21वें सम्मेलन (COP 21) UNFCCC के दौरान लॉन्च किया गया था।
• यह स्वच्छ ऊर्जा को वहनीय, आकर्षक और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन में एक दशक की कार्रवाई और निवेश को उत्प्रेरित करता है।
• भारत इस मिशन का सदस्य है।
• मिशन के तहत स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास में राष्ट्रीय प्रयासों के समन्वय के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग नोडल एजेंसी है।

ANSWER: 3

• लोकसभा ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया, जो राज्यों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने का प्रयास करता है।
• विधेयक मई 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद केवल केंद्र को ऐसा करने का अधिकार देने के बाद सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े ओबीसी की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करना चाहता है।
• संशोधन को आवश्यक समझा गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर अपने आदेश में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम को बरकरार रखा।
• इसने अनुच्छेद 342 के बाद अनुच्छेद 338बी और 342 ए (दो खंडों के साथ) डाला, जिसमें कहा गया था कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यपालों के परामर्श से, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करेंगे, ऐसा करने के लिए राज्य सरकारों की शक्तियों को छीन लिया गया।
• फिर से संख्यांकित होने के बाद बिल को 105वां संविधान संशोधन बिल माना जाना चाहिए।

ANSWER: 3

• सुप्रीम कोर्ट ने संसद को चेतावनी दी कि देश राजनीति में अपराधियों के आगमन के साथ धैर्य खो रहा है, यहां तक ​​कि पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों के आपराधिक अतीत को मतदाताओं से छिपाने के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगाया गया था।
• अदालत ने राजनीतिक दलों को उनके चयन के 48 घंटों के भीतर ‘आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवार’ शीर्षक के तहत अपनी वेबसाइट के होमपेज पर अपने चुनावी उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास, यदि कोई हो, को प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।
• अदालत ने कहा कि राजनीतिक दलों को फरवरी 2020 के अपने फैसले का उल्लंघन करने में ज्यादा समय नहीं लगा, जिसने उन्हें अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को समाचार पत्रों और ट्विटर और फेसबुक सहित सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रमुखता से प्रकाशित करने का निर्देश दिया।
• अदालत ने भारत के चुनाव आयोग को एक बटन के स्पर्श से उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का विवरण प्राप्त करने के लिए मतदाताओं के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप लॉन्च करने का आदेश दिया।
• अदालत के फैसले के अनुपालन पर राजनीतिक दलों की निगरानी के लिए आयोग को एक अलग सेल भी बनाना चाहिए।

ANSWER: 1

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तेल पाम (एनएमईओ-ओपी)

• यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
• यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों को ताड़ के तेल और अन्य तिलहन उत्पादन के लिए खेती को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता वाले बीज से लेकर प्रौद्योगिकी तक सभी सुविधाएं मिलें।
• इससे आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों को विशाल बाजार में नकदी की मदद करने के लिए ताड़ के तेल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।
• इसमें 2025-26 तक ताड़ के तेल की खेती के क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर और 2029-30 तक 16.7 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना शामिल होगा।
• क्षेत्रों में अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण इस योजना का विशेष जोर उत्तर पूर्व भारत और अंडमान और निकोबार द्वीपों पर होगा।

ANSWER: 1

• देश भर में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आईसीएआर – भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली द्वारा विकसित नए कम लागत वाले कैप्सूल यानी पूसा डीकंपोजर टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं,

जैसा कि नीचे दिया गया है:

• आईएआरआई ने पूसा डीकंपोजर के बड़े पैमाने पर गुणन और विपणन के लिए 12 कंपनियों को इस तकनीक का लाइसेंस दिया है।
• इसके अलावा, भाकृअनुप-आईएआरआई, नई दिल्ली ने किसानों के उपयोग के लिए अपनी सुविधा से पूसा डीकंपोजर के लगभग 20000 पैकेट तैयार किए हैं।
• आईएआरआई का एक साप्ताहिक यू-ट्यूब चैनल पूसा समाचार भी नियमित रूप से किसानों के लाभ के लिए “पूसा डीकंपोजर टेक्नोलॉजी” पर कार्यक्रम चलाता है।

ANSWER: 4

ऑपरेशन ग्रीन्स

• खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ऑपरेशन ग्रीन्स योजना शुरू की, यह किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़कर टमाटर, प्याज और आलू (टॉप सब्जियों) के संगठित विपणन पर केंद्रित है।
• राज्य कृषि और अन्य विपणन संघ, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), सहकारी समितियां, कंपनियां, स्वयं सहायता समूह, खाद्य प्रसंस्करणकर्ता आदि इसके तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
• यह योजना 50% की दर से परिवहन और भंडारण सब्सिडी प्रदान करके अल्पकालिक हस्तक्षेप का प्रावधान करती है।
• जहां चिन्हित उत्पादन क्लस्टरों में मूल्यवर्धन परियोजनाओं के माध्यम से दीर्घावधि हस्तक्षेप प्रदान किया जाता है, जिसमें पात्र परियोजना लागत का 35% से 70% की दर से अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम रु. प्रति परियोजना 50 करोड़।
• इस योजना के अंतर्गत राज्यवार निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है क्योंकि यह योजना मांग संचालित है और परियोजनाओं को पात्र उत्पादन समूहों में परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है।
• बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार, विस्तारित ऑपरेशन ग्रीन्स योजना में झींगा सहित 22 खराब होने वाले खाद्य पदार्थ शामिल हैं।