Daily Current Affairs in Hindi with MCQs- 1 July 2021

ANSWER: 3

• थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति मई में 12.94% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो ईंधन और कमोडिटी की उच्च कीमतों और कम आधार प्रभाव से प्रेरित थी।
• इसके कारण मई में खुदरा मुद्रास्फीति भी 6.30% हो गयी – यह छह महीने की अधिकतम थी जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 4 ± 2% के मुद्रास्फीति लक्ष्य से अधिक थी।

ANSWER: 3

• लद्दाख में दूर-दराज के क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम के साथ सहकारी बैंकिंग सेवा शुरू की जाएगी, जहां उपयोगकर्ता नकदी जमा करने और निकालने दोनों का लाभ उठा सकते हैं।

माइक्रो एटीएम क्या हैं?

• माइक्रो एटीएम कार्ड स्वाइप मशीन हैं जिनके माध्यम से बैंक अपने कोर बैंकिंग सिस्टम से दूर से जुड़ सकते हैं। यह मशीन एक फिंगरप्रिंट स्कैनर से जुड़ी हुई है।
• दूसरे शब्दों में, माइक्रो एटीएम हैंडहेल्ड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल हैं जिनका उपयोग उन दूरदराज के स्थानों में नकदी वितरित करने के लिए किया जाता है जहां बैंक शाखाएं नहीं पहुंच सकती हैं।
• माइक्रो एटीएम पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों के समान हैं और एक डोरस्टेप मोबाइल बैंकिंग व्यवस्था सह-मोबाइल एटीएम डिवाइस हैं।

माइक्रो एटीएम कैसे काम करता है?

• बैंक एक संवाददाता को नियुक्त करेगा जो ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के बाद दूरस्थ क्षेत्रों में ग्राहकों को साइन अप करेगा (ग्रामीण लोगों के लिए फिंगरप्रिंट का उपयोग प्रमाणीकरण उपकरण के रूप में किया जा सकता है)।
• फिंगरप्रिंट और व्यक्तिगत विवरण को आधार कार्ड से भी जोड़ा जा सकता है, जो तब पैसे निकालने के लिए आवश्यक आईडी प्रूफ के रूप में काम करेगा।

पृष्ठभूमि:

• विमुद्रीकरण की घटना के बाद, भारत सरकार ने माइक्रो एटीएम की शुरुआत की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग पैसे निकाल सकें।
• माइक्रो एटीएम लगाने की लागत सामान्य एटीएम की तुलना में कम होती है। एटीएम को व्यवहार्य होने के लिए एक दिन में कम से कम 80-100 लेनदेन की आवश्यकता होती है क्योंकि उनकी लागत कई लाख होती है।
• एक माइक्रो एटीएम की कीमत 20,000 रुपये से कम होती है।यह पोर्टेबल हैमाइक्रो एटीएम में जीएसएम के माध्यम से कनेक्टिविटी है, इसलिए यह गांव से गांव तक यात्रा कर सकता है
• माइक्रो एटीएम ‘कभी भी’ पैसा नहीं दे सकता। इसलिए यदि बैंक संवाददाता अनुपलब्ध है या दुकानदार ने अपनी दुकान बंद कर दी है, तो खाताधारक कोई वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएगा।

ANSWER: 2

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक सुधार-आधारित और परिणाम-लिंक्ड, पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है।

पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना

• इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र की डिस्कॉम को छोड़कर सभी डिस्कॉम/विद्युत विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है।
• यह योजना डिस्कोम को आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
• सहायता पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने के साथ-साथ वित्तीय सुधारों से जुड़े सहमत मूल्यांकन ढांचे के आधार पर मूल्यांकन किए गए डिस्कोम द्वारा बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क की उपलब्धि पर आधारित होगी।
• योजना का कार्यान्वयन “एक आकार-सभी के लिए फिट” दृष्टिकोण के बजाय प्रत्येक राज्य के लिए तैयार की गई कार्य योजना पर आधारित होगा।
• ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) को योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है।

ANSWER: 2

ANSWER: 3

• सेबी ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनविट्स) के लिए न्यूनतम आवेदन राशि को वर्तमान में 55,000 रुपये से घटाकर 10,000-15,000 रुपये कर दिया है, ऐसा करके उन्हें इक्विटी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के साथ संरेखित किया है।
• रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनविट्स) को आकर्षक निवेश के रूप में देखा जाता है।
• इस वजह से कई संस्थाएं पूंजी बाजार से धन जुटाने के लिए ऐसी संरचनाओं में रूचि दिखा रही हैं।
• आरईआईटी में आय का सृजन करने वाली वाणिज्यिक या आवासीय संपत्तियां अंतर्निहित संपत्तियां होती हैं।
• इनविट्स बुनियादी ढांचा परियोजनाओं द्वारा समर्थित होती हैं। वर्तमान में, भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में तीन आरईआईटी और दो इनविट सूचीबद्ध हैं।
• पहले, आरईआईटी और इनविट में न्यूनतम आवेदन का आकार लगभग 55,000 रुपये था, जिसे अब घटाकर 10,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच कर दिया गया है।
• ट्रेडिंग लॉट साइज को भी घटाकर सिर्फ एक यूनिट कर दिया गया है।
• आवेदन और ट्रेडिंग लॉट का कम आकार इस सेगमेंट में अधिक खुदरा निवेशकों को आकर्षित करने में मदद करेगा।

ANSWER: 3

• अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो के अध्यक्ष ने हाल ही में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना या राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) का NHP-भुवन पोर्टल लॉन्च किया है।
• एनएचपी-भुवन पोर्टल एनआरएससी द्वारा एनआरएससी द्वारा विकसित किए जा रहे रिपोर्ट और ज्ञान उत्पादों को डाउनलोड करने की सुविधा के साथ एनएचपी के तहत एनआरएससी द्वारा की गई पहलों पर जानकारी का भंडार है।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

• यह अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों को 100% अनुदान के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 2016 में शुरू किया गया था।
• इसे जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (DOWR, RD & GR) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
  यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित है।
• इसका उद्देश्य जल संसाधनों की जानकारी की सीमा, गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना और भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना है।

ANSWER: 2

• इस सत्र की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की।

ANSWER: 2

• सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को निर्देश दिया कि वह उन लोगों के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए दिशा-निर्देश तैयार करे, जिनकी मौत कोविड-19 से हुई है।इसने एनडीएमए को छह सप्ताह के भीतर अनुग्रह राशि का पता लगाने का भी निर्देश दिया, जो संक्रमण के कारण मरने वालों के परिवार के सदस्यों को दी जा सकती है।\
• अदालत का आदेश वायरस से मरने वाले सभी लोगों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि की मांग करने वाली याचिका के जवाब में आया।

एनडीएमए:

• प्राथमिक उद्देश्य: प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं की प्रतिक्रिया का समन्वय करना और आपदा से निपटने और संकट प्रतिक्रिया में क्षमता निर्माण करना ।
• मुख्यालय: दिल्ली।
• उत्पत्ति: एनडीएमए की स्थापना 2005 में भारत सरकार द्वारा अधिनियमित आपदा प्रबंधन अधिनियम के माध्यम से की गई थी।
• प्रधान मंत्री एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो 9 सदस्यीय बोर्ड की अध्यक्षता करते हैं।
• बोर्ड के शेष सदस्यों में योजना, बुनियादी ढांचा प्रबंधन, संचार, मौसम विज्ञान आदि जैसे क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर नामांकित सदस्य होते हैं।
• एजेंसी के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन की देखरेख उपाध्यक्ष के कार्यालय द्वारा की जाती है।

ANSWER: 3

चंबल नदी

• चंबल नदी, जिसे प्राचीन काल में चर्मणवती कहा जाता था, यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में स्थित है।
• यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के पास विंध्य रेंज में निकलती है।
• मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा तैयार नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी में डॉल्फ़िन की संख्या में 4 वर्षों में 13% की कमी आई है।

ANSWER: 3

भोटिया और अनवली

• उनका प्राकृतिक बायोम जंगल और पहाड़ है और वे मुख्य रूप से खेती, पशुधन और सभा में शामिल होते हैं।
• वे अर्ध-खानाबदोश और पारगमन प्रवासन पैटर्न का पालन करते हैं।
• हाल ही में इन लोगों का जिक्र फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन की इंडिजिनस पीपल फूड सिस्टम रिपोर्ट में मिला था।
• रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार उन्होंने जंगली खाद्य पदार्थों तक पहुंच कम कर दी है, और पारंपरिक चिकित्सा पर कम निर्भरता के कारण चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है।