Daily Current Affairs in Hindi with MCQs-1 December 2021

ANSWER: 1

• लगभग 400 साल तक बारबाडोस ब्रिटिश उपनिवेश बना रहा और अब यह दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है।
• कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र ने प्रिंस चार्ल्स की उपस्थिति में एक समारोह में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राज्य के प्रमुख के रूप में हटा दिया। हालांकि, बारबाडोस 54 राष्ट्रमंडल देशों में से एक बना रहेगा।
• डेम सैंड्रा प्रुनेला मेसन (जिन्हें पिछले महीने बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति बनने के लिए चुना गया था) ने देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला।

बारबाडोस का इतिहास

• बारबाडोस (जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे अंग्रेजों ने ‘गुलाम समाज’ बना दिया था) पहली बार 1625 में कैरिबियन में एक जहाज के आने पर एक अंग्रेजी उपनिवेश बना गया था।
• 30 नवंबर, 1966 को बारबाडोस ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की।।

ANSWER: 3

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के प्रशासक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक तीन सदस्यीय सलाहकार पैनल का गठन किया।
• सलाहकार समिति के सदस्यों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी एमडी संजीव नौटियाल, एक्सिस बैंक के पूर्व डिप्टी एमडी श्रीनिवासन वरदराजन और टाटा कैपिटल लिमिटेड के पूर्व एमडी और सीईओ प्रवीण पी. कडले शामिल हैं।
• आरबीआई ने हाल ही में अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप द्वारा प्रवर्तित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) के निदेशक मंडल को हटा दिया था और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व कार्यकारी निदेशक नागेश्वर राव वाई को प्रशासक नियुक्त किया था।
• केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह जल्द ही दिवाला और दिवालियापन नियम, 2019 के तहत कंपनी के समाधान की प्रक्रिया शुरू करेगा। रिजर्व बैंक एनसीएलटी, मुंबई में भी प्रशासक को दिवाला समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त करने के लिए आवेदन करेगा।

कारण

• नियामक कार्रवाई “आरसीएल द्वारा अपने लेनदारों को विभिन्न भुगतान दायित्वों और गंभीर शासन संबंधी चिंताओं (जिन्हें बोर्ड प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम नहीं है) को पूरा करने में चूक के मद्देनजर है ।
• जून 2019 में, लेखा परीक्षकों ने रिलायंस कैपिटल की चौथी तिमाही के परिणामों पर सवाल उठाए थे, जिसमें लेखांकन पद्धति में स्पष्टता की कमी भी शामिल थी। तब से कंपनी कई ऋण दायित्व भुगतान करने में विफल रही है।
• रिलायंस कैपिटल के खिलाफ आरबीआई का कदम इस साल की शुरुआत में श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ उठाए गए समान कदम का अनुसरण करता है।

ANSWER: 2

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

• इसे सरकार द्वारा 2015 में रुपये तक के ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख।
• MUDRA, जो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड के लिए है, सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्थान है।
• यह बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) जैसे विभिन्न अंतिम-मील वित्तीय संस्थानों के माध्यम से गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्त पोषण प्रदान करता है।
• मुद्रा सूक्ष्म-उद्यमियों/व्यक्तियों को सीधे उधार नहीं देती है।
• मुद्रा ने लाभार्थी सूक्ष्म इकाई की विकास और वित्त पोषण आवश्यकताओं के अनुसार तीन उत्पाद अर्थात ‘शिशु’, ‘किशोर’ और ‘तरुण’ बनाए हैं।
• शिशु: रुपये तक के ऋण को कवर करना। 50,000 तक
• किशोर: रुपये से अधिक के ऋण को कवर करना। 50,000 से रु. 5 लाख।
• तरुण: रुपये से अधिक के ऋण को कवर करना। 5 लाख से रु. 10 लाख।

ANSWER: 3

• पिछले पांच वर्षों में छह लाख से अधिक भारतीयों ने नागरिकता त्याग दी, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने लोकसभा को सूचित किया।
• 2017, 2018, 2019 और 2020 में, नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या क्रमशः 1,33,049, 1,34,561, 1,44,017 और 85,248 थी। इस साल 30 सितंबर तक 1,11,287 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी।
• उत्तर में बड़ी संख्या में भारतीयों द्वारा अपनी नागरिकता आत्मसमर्पण करने का कारण नहीं बताया गया।
• हालांकि, 2018 में, एमएचए ने नागरिकता के त्याग की घोषणा के लिए नागरिकता नियमों के तहत फॉर्म XXII को संशोधित किया, जिसमें पहली बार “परिस्थितियों / कारणों के कारण आवेदक विदेशी नागरिकता प्राप्त करने और भारतीय नागरिकता त्यागने का इरादा रखता है” पर एक कॉलम शामिल था।
• हाल ही में, एमएचए ने प्रक्रिया को सरल बनाया था और आवेदकों के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने के प्रावधान किए गए थे और त्याग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 60 दिनों की ऊपरी सीमा तय की गई थी।
• ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में, भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आया जब देश छोड़ने वाले उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (HNI) की बात आई। 2019 में 7,000 एचएनआई ने भारत छोड़ दिया।
• अक्टूबर में, पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री, अमित मित्रा ने मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि “2014-2020 के बीच हाई नेट वर्थ के 35,000 भारतीय उद्यमियों ने एनआरआई / अप्रवासी के रूप में भारत छोड़ दिया। भारत दुनिया में पलायन में नंबर 1 स्थान पर है”।

ANSWER: 3

ऊष्णकटिबंधी चक्रवात

• 2000 में, राष्ट्रों के एक समूह जिसे WMO/ESCAP (विश्व मौसम विज्ञान संगठन/संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत के लिए) कहा जाता है, ने चक्रवातों का नामकरण शुरू करने का फैसला किया।
• समूह में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, क्षेत्र शामिल हैं।
• WMO/ESCAP ने 2018 में पांच और देशों को शामिल करने के लिए विस्तार किया – ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन।
• आईएमडी को चक्रवात और तूफान के विकास पर क्षेत्र के 12 अन्य देशों को सलाह जारी करना भी अनिवार्य है।
• आईएमडी द्वारा 169 चक्रवात नामों की सूची जारी की गई है, जो चक्रवातों के नाम प्रदान करता है और 13 देशों में से प्रत्येक के 13 सुझाव हैं।

ANSWER: 1

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 2016 में चेन्नई के अपोलो अस्पताल में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत पर तथ्यों को इकट्ठा करने में न्यायमूर्ति ए. अरुमुघस्वामी जांच आयोग की मदद करने के लिए AIIMS के डॉक्टरों के एक मेडिकल बोर्ड के गठन की अनुमति देने के आदेश पारित करेगा।
• न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि यह अपोलो अस्पताल को “प्रासंगिक” दस्तावेजों के लिए जांच आयोग (सीओआई) में आवेदन करने और “प्रासंगिक” गवाहों की जांच करने की अनुमति देगा।
• पीठ ने कहा कि सीओआई के अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे में रहने और निम्नलिखित प्रक्रिया के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देश मान्य होंगे।

ANSWER: 4

ग्रेट ग्रीन वॉल (GWW) प्रोजेक्ट

• ग्रेट ग्रीन वॉल हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक – मरुस्थलीकरण के सामने आशा का प्रतीक है।
• अफ्रीकी संघ द्वारा 2007 में शुरू की गई, इस गेम-चेंजिंग अफ्रीकी-नेतृत्व वाली पहल का उद्देश्य अफ्रीका के खराब परिदृश्य को बहाल करना और दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक, साहेल में लाखों लोगों के जीवन को बदलना है।यह पहल अफ्रीकी संघ आयोग और
• ग्रेट ग्रीन वॉल की पैन-अफ्रीकी एजेंसी के नेतृत्व में अफ्रीकी देशों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को एक साथ लाती है।
• ग्रेट ग्रीन वॉल के लिए हस्तक्षेप क्षेत्र के रूप में चुने गए 11 देश बुर्किना फासो, चाड, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल और सूडान हैं।

उद्देश्य

• 2030 तक, पहल की महत्वाकांक्षा वर्तमान में खराब हो चुकी भूमि के 100 मिलियन हेक्टेयर को बहाल करना है; 250 मिलियन टन कार्बन को अलग करें और 10 मिलियन हरित रोजगार सृजित करें।
• विश्व की सबसे युवा आबादी के लिए आर्थिक अवसरों का विकास करें।
• प्रतिदिन भूखे रहने वाले लाखों लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा बढ़ाएँ।
• ऐसे क्षेत्र में जलवायु लचीलापन विकसित करें जहां तापमान पृथ्वी पर कहीं और की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है।
• पूरे अफ्रीका में 8000 किमी में फैले एक नए विश्व आश्चर्य का विकास करें।

FLEUVE परियोजना (हरित संघ के लिए स्थानीय पर्यावरण गठबंधन)

• UNCCD के ग्लोबल मैकेनिज्म (GM) ने ग्रेट ग्रीन वॉल के तहत FLEUVE नामक एक प्रमुख पहल को लागू किया।
• परियोजना को यूरोपीय आयोग द्वारा वित्तपोषित किया गया था।
• FLEUVE का उद्देश्य भूमि की बहाली में निवेश को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए स्थानीय समुदायों की क्षमताओं को मजबूत करना और रोजगार के अवसर या ‘हरित रोजगार पैदा करना’ है।
• भूमि क्षरण, सूखा और जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए परियोजना को स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं संचालित किया गया था।

साहेल क्षेत्र

• यह अफ्रीका में उत्तर में सहारा और दक्षिण में सूडानीवन्नाह के बीच संक्रमण का पारिस्थितिक जलवायु और जैव-भौगोलिक क्षेत्र है।
• इसमें अर्ध-शुष्क जलवायु होती है; यह अटलांटिक महासागर और लाल सागर के बीच उत्तरी अफ्रीका के दक्षिण-मध्य अक्षांशों में फैला है।
• अफ्रीका के साहेल भाग में सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, सूडान, दक्षिण सूडान, इरिट्रिया और इथियोपिया के पश्चिम से पूर्व भाग शामिल हैं।
• ऐतिहासिक रूप से, साहेल के पश्चिमी भाग को कभी-कभी सूडान क्षेत्र के रूप में जाना जाता था।
• यह पेटी मोटे तौर पर सहारा और पश्चिम अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों के बीच स्थित है।

ANSWER: 1

• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नवंबर में सुप्रीम कोर्ट की एक डाँट के बाद शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण के मानदंडों पर फिर से विचार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की।

पैनल में शामिल हैं

• पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय;
• सदस्य सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, वी.के. मल्होत्रा; तथा
• प्रधान आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार, संजीव सान्याल।

इसे अपना काम पूरा करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है।पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि केंद्र 10% कोटा प्रदान करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पहचान करने के लिए ₹8 लाख की वार्षिक आय सीमा प सवाल किया कि क्या प्रयास “असमान को समान बनाने” का था।

अदालत जुलाई में जारी सरकारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें NEET प्रवेश में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा प्रदान किया गया है। SC मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को करेगा।