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1. ‘9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (IISF) 2023’ का मेजबान कौन सा राज्य है? – हरियाणा
- 2023 के लिए 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) 17 जनवरी से 20 जनवरी, 2024 तक फरीदाबाद, हरियाणा में होने वाला है। इस संस्करण की थीम “अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच” पर केंद्रित है।
- यह कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा विज्ञान भारती के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
- आईआईएसएफ 2023 में प्रतिभागियों और आम जनता को लाभ प्रदान करने वाली वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए कुल 17 थीम होंगी।
2. एन शंकरैया, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? – राजनीति
- एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के संस्थापक सदस्य, साथ ही वामपंथी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक एन शंकरैया का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- वह पहली बार 1940 के दशक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) में शामिल हुए, तमिलनाडु में एक प्रमुख आयोजक बन गए, 1944 में पार्टी के मदुरै जिला सचिव के रूप में कार्य किया।
3. खबरों में देखा गया ‘स्टॉपगैप खर्च बिल’ किस देश से संबंधित है? – अमेरिका
- 14 नवंबर को, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने छुट्टियों के मौसम के दौरान सरकारी शटडाउन को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए एक अस्थायी व्यय विधेयक को मंजूरी दे दी।
- विधेयक सीनेट में जाएगा और इसके पारित होने पर इसे राष्ट्रपति जो बिडेन के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकारी फंडिंग 17 नवंबर को समाप्त होने वाली है।
4. कौन-सी संस्था वार्षिक ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन जारी करती है? – डब्लूएमओ
- 19वें वार्षिक ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन के अनुसार, 2022 में वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई, और इस वृद्धि की प्रवृत्ति के रुकने का कोई संकेत नहीं है।
- संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने बताया है कि पिछले वर्ष, जलवायु वार्मिंग के लिए जिम्मेदार तीन प्राथमिक ग्रीनहाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर रिकॉर्ड-तोड़ स्तर पर पहुंच गया था। .
5. कौन सा देश “रवांडा योजना” से सम्बंधित है? – यूके
- पूर्व प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा अप्रैल 2022 में शुरू की गई “रवांडा योजना” का उद्देश्य शरण चाहने वालों को यूरोप से इंग्लैंड के दक्षिणी तटों तक चैनल के पार 20-मील (32 किमी) की खतरनाक यात्रा करने से हतोत्साहित करना था।
- हालाँकि, यूके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शरण चाहने वालों को रवांडा भेजने की सरकार की योजना अवैध थी, जिससे छोटी नावों के माध्यम से आगमन को रोकने के प्रधान मंत्री ऋषि सुनक के प्रयासों को एक बड़ा झटका लगा।
