Daily Current Affairs in Hindi with MCQs-17 March 2022

ANSWER:  3

• सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के लिए केंद्र की वन रैंक, वन पेंशन (ओआरओपी) योजना को बरकरार रखा।
• पीठ ने कहा, “हमें पेंशन योजना के कार्यान्वयन पर 7 नवंबर, 2015 के सरकार के संचार में परिभाषित ओआरओपी सिद्धांत में कोई संवैधानिक कमी नहीं।”
• ओआरओपी योजना में निर्धारित किया गया था कि लाभ पेंशनभोगियों के लिए 1 जुलाई 2014 की कट-ऑफ तारीख से प्रभावी होंगे।
• पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन के आधार पर तय की जाएगी।
• उनका तर्क था कि समान रैंक से सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए पेंशन की राशि एक समान होनी चाहिए।
• उन्होंने तर्क दिया कि ओआरओपी ने रैंक और सेवा की लंबाई में समान रूप से स्थित कर्मियों के बीच एक अलग वर्ग बनाया था। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना।

ANSWER: 2

• मालाबार विद्रोह, जिसे मोपला दंगों के रूप में भी जाना जाता है, 1921 में ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ मुस्लिम किरायेदारों का एक सशस्त्र विद्रोह था।
• यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत/असहयोग आंदोलन (1920-1922) के व्यापक स्पेक्ट्रम के भीतर हुआ था।
• मालाबार विद्रोह के नेता वरियामकुनाथ कुन्हमेद हाजी, अली मुसलियार और 387 अन्य “मोपला शहीदों” को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के शब्दकोश से हटा दिया जाएगा।

ANSWER: 1

• महाराष्ट्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) से हटने की धमकी देने वाला नवीनतम राज्य है, अगर इसमें बदलाव नहीं किया जाता है।
• 2016-17 खरीफ सीजन में पेश किया गया, PMFBY एक केंद्र-राज्य योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को फसल के नुकसान से बचाना है।
• केंद्र और राज्य सरकारें प्रीमियम राशि का 95 प्रतिशत से अधिक भुगतान करती हैं जबकि किसान प्रीमियम का 5-5 प्रतिशत वहन करता है।
• 2020 से पहले, संस्थागत वित्त प्राप्त करने वाले किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य थी, लेकिन इसे बदल दिया गया और सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया।

आलोचना

• शुरू से ही, राज्य भर के किसान नेताओं ने विभिन्न कारणों से इस योजना की आलोचना की है।
• इसके खिलाफ एक मुख्य तर्क यह है कि यह किसानों से ज्यादा बीमा कंपनियों की मदद करता है। किसान नेताओं का दावा है कि सरकारी खजाने और किसानों के इशारे पर बीमा कंपनियों ने अप्रत्याशित लाभ कमाया है।
• भुगतान में देरी और दावों को अस्वीकार करना बीमा कंपनियों के खिलाफ अन्य आम शिकायतें हैं।
• गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड ने कम दावा अनुपात और वित्तीय बाधाओं के कारण योजना से बाहर होने का विकल्प चुना है।

ANSWER: 4

• चेन्नई घोषणा, डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के एक संघ के खिलाफ रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) का गठन 2012 में किया गया था।

ANSWER: 1

• केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने पेयजल के संबंध में दो भारतीय मानक बनाए हैं।

ये हैं:

• IS 10500:2012 पेयजल पर – विशिष्टता और
• IS 17482:2020 पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली पर – पाइप से पेयजल आपूर्ति के लिए आवश्यकताएँ।
• देश भर में घरों में पीने के पानी की आपूर्ति में लगी नागरिक एजेंसियों के लिए बीआईएस गुणवत्ता मानक अनिवार्य नहीं हैं।
• जल आपूर्ति राज्य का विषय है और यह राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है कि वे जलापूर्ति प्रणालियों की योजना, डिजाइन, निष्पादन, संचालन और रखरखाव करें।

ANSWER: 3

• सुलभ, मानकीकृत और सस्ती जेनेरिक दवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) केंद्र, जो वर्तमान में 1,451 दवाओं और 240 सर्जिकल उपकरणों के उत्पाद की पेशकश करते हैं, ने प्रोटीन पाउडर और बार, माल्ट-आधारित सहित न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों को जोड़ा है।
• फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा लागू किए जा रहे पीएमबीजेपी के तहत , एक दवा की कीमत उक्त दवा के शीर्ष तीन ब्रांडों के औसत मूल्य के अधिकतम 50% के सिद्धांत पर होती है। इस प्रकार, जन औषधि दवाओं की कीमतें कम से कम 50% और कुछ मामलों में, ब्रांडेड दवाओं के बाजार मूल्य के 80% से 90% तक सस्ती हैं।

ANSWER: 1

• आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने ईटस्मार्ट सिटीज चैलेंज के लिए ग्यारह विजेता शहरों की घोषणा की।
• ये शहर अब चुनौती के गहरे जुड़ाव वाले चरण में प्रवेश करेंगे, जहां पायलट चरण में शुरू की गई परियोजनाओं को स्थायी तरीके से बढ़ाया जाएगा।
• शहर के स्तर पर ईट राइट इंडिया के दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए 15 अप्रैल, 2021 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा चुनौती शुरू की गई थी।
• ईटस्मार्ट सिटीज चैलेंज का उद्देश्य स्मार्ट शहरों को एक ऐसी योजना विकसित करने के लिए प्रेरित करना है जो एक स्वस्थ, सुरक्षित और टिकाऊ खाद्य वातावरण का समर्थन करती है।
• ईट राइट इंडिया के तहत विभिन्न पहलों को अपनाने और बढ़ाने में उनके प्रयासों को पहचानने के लिए शहरों के बीच एक प्रतियोगिता के रूप में चुनौती की कल्पना की गई है।
• स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सभी शहरों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों और 500,000 से अधिक आबादी वाले शहरों को चुनौती में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

ANSWER: 1

• एक नियोबैंक एक प्रकार का प्रत्यक्ष बैंक है जो पारंपरिक भौतिक शाखा नेटवर्क के बिना विशेष रूप से ऑनलाइन संचालित होता है।
• आरबीआई के नियमों के तहत बैंकों की ऐसी कोई श्रेणी नहीं है वे बचत खाते, तत्काल ऋण, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड और सावधि जमा जैसी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।
• वे इसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)-लाइसेंस प्राप्त बैंकों के साथ गठजोड़ के माध्यम से करते हैं।