Q 1.ई-कुबेर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
- ई-कुबेर आरबीआई का कोर बैंकिंग समाधान है जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के साथ अपने चालू खाते में उच्च स्तर की पहुंच प्रदान करता है।
- ई-कुबेर का उपयोग सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी करने के लिए किया जाता है।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- ई-कुबेर भारतीय रिजर्व बैंक का कोर बैंकिंग समाधान है।
- ई-कुबेर देश भर में प्रत्येक बैंक के लिए एक एकल चालू खाते का प्रावधान प्रदान करता है, जिसमें पोर्टल आधारित सेवाओं का सुरक्षित तरीके से उपयोग करते हुए कहीं से भी इस खाते तक विकेंद्रीकृत पहुंच होती है।
- सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से की जाती है ।
- सॉवरेन गोल्ड बांड भारतीय रिजर्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं और नामित डाकघरों में सदस्यता के लिए उपलब्ध हैं।
Q 2.केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- हर घर, नल से जल के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए रु.60,000 करोड़ आवंटित किये गये हैं ।
- पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए रु48,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं ।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में पेश किया।
हर घर, नल से जल
- हर घर, नल से जल के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए रु.60,000 करोड़ आवंटित।
- पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए रु48,000 करोड़ रुपये आवंटित।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-DeVine)
- नई योजना पीएम-डिवाइन ने पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए लॉन्च किया।
- इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटनकी व्यवस्था की गई है।
शहरी नियोजन
- भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, टाउन प्लानिंग स्कीम्स (टीपीएस), और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) को लागू किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी।
Q 3.बोरदोलोई समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
- यह असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद से जुड़ा है।
- इस समिति का गठन भारत के अन्य हिस्सों में रहने वाले उत्तर पूर्व भारत के लोगों के मुद्दों को देखने के लिए किया गया था।
- संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत प्रत्येक उत्तर पूर्वी राज्यों की राजधानियों में एक राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना करना।
- इनमे से कोई भी नहीं।
ANSWER: 1
- अरुणाचल प्रदेश, जो पहले असम का एक हिस्सा था, राज्य के साथ 804.1 किमी की सीमा साझा करता है – 1990 के दशक से सीमा पर बार-बार भड़कने की सूचना मिली है।
बोरदोलोई समिति
- यह विवाद औपनिवेशिक काल का है, जब 1873 में अंग्रेजों ने मैदानी और सीमांत पहाड़ियों के बीच एक काल्पनिक सीमा का निर्धारण करते हुए “इनर लाइन” विनियमन की घोषणा की, जिसे बाद में 1915 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स के रूप में नामित किया गया था।
- उत्तरार्द्ध उस क्षेत्र से मेल खाता है जो वर्तमान अरुणाचल प्रदेश को बनाता है।
- स्वतंत्रता के बाद, असम सरकार ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स पर प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया, जो बाद में 1954 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) और अंत में 1972 में अरुणाचल प्रदेश का केंद्र शासित प्रदेश बन गया।
- 1987 में इसे राज्य का दर्जा मिला।
छठी अनुसूची
- संविधान की छठी अनुसूची इन राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है।
- यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदान किया गया है।
- 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित, छठी अनुसूची को पूर्वोत्तर के आदिवासी क्षेत्रों को सीमित स्वायत्तता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था।
- यह संविधान सभा द्वारा गठित बारदोलोई समिति की रिपोर्टों पर आधारित थी।
- समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशासन की एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो आदिवासी क्षेत्रों को विकसित होने दे।
Q 4.निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
- सभी सरकारी विधेयक स्वत: ही जांच के लिए संसदीय समितियों के पास जाते हैं।
- संसद का कोई भी सदस्य यह कहकर बिल पेश करने का विरोध कर सकता है कि यह संसद की विधायी क्षमता के बाहर कानून शुरू करता है।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 2
- किसी विधेयक की संवैधानिकता की जांच करने का वास्तविक अवसर तब मिलता है जब एक संसदीय समिति इसकी जांच कर रही होती है।
- सरकारी बिल स्वत: जांच के लिए समितियों के पास नहीं जाते हैं। मंत्रियों को अपने विधेयक को एक प्रवर समिति को भेजने का विकल्प मिलता है।
Q 5.केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में , निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- 2030 तक 280 GW स्थापित सौर ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जायेगा।
- कोयला गैसीकरण और उद्योग के लिए कोयले को रसायनों में बदलने के लिए चार पायलट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- 2030 तक 280 GW स्थापित सौर ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन।
- CO2 सालाना 38 एमएमटी की बचत,
- किसानों को अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर,
- कृषि क्षेत्रों में पराली जलाने से बचने में मदद करें।
- कोयला गैसीकरण और उद्योग के लिए कोयले को रसायनों में बदलने के लिए चार पायलट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को वित्तीय सहायता, जो कृषि वानिकी को अपनाना चाहते हैं।
Q 6.आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह योजना एक मांग आधारित योजना है, ऋण लेने वालों की आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर मंजूरी दी जाती है।
- ऋण हानियों के विरुद्ध सरकार द्वारा ऋण की पूरी गारंटी दी जाती है।
- यह सिद्धांत घटक के भुगतान पर तीन साल की मोहलत प्रदान करता है।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1 और 2
- केवल 1 और 3
- केवल 3
- उपर्युक्त सभी
ANSWER: 4
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट प्रस्तुति में कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को अगले वित्त वर्ष में भी 5 लाख करोड़ रुपये के विस्तारित गारंटी कवर के साथ बढ़ाया जाएगा।
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस)
- एमएसएमई सहित व्यवसायों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और COVID-19 संकट के बाद व्यवसायों को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए इस योजना की घोषणा 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी।
- यह सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं (एमएलआई) को उधारकर्ताओं द्वारा ईसीएलजीएस फंडिंग का भुगतान न करने के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के खिलाफ 100% गारंटी प्रदान करता है।
Q 7.‘होयसल वास्तुकला’ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
- सॉफ्ट सोपस्टोन मुख्य निर्माण सामग्री थी
- इसमें नागर वास्तुकला के तत्व शामिल हैं
- यह मध्य भारत की ‘भूमिजा’ पद्धति से भी प्रभावित है
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- उपर्युक्त सभी
ANSWER: 4
- होयसला वास्तुकला की विशेषता है कि मंदिर के सभी हिस्सों को नरम सोपस्टोन (क्लोराइटिक शिस्ट) से तराशा गया है, जो जटिल नक्काशी के लिए एक अच्छी सामग्री है, जिसे ज्यादातर स्थानीय कारीगरों द्वारा निष्पादित किया जाता है, और वास्तुकला की विशेषताएं प्रदर्शित करती हैं जो उन्हें दक्षिण के अन्य मंदिर वास्तुकला से अलग करती हैं।
- इंडिया होयसला आर्किटेक्ट्स ने भारत के विभिन्न हिस्सों में मंदिर वास्तुकला के अपने गहन ज्ञान का इस्तेमाल किया, और इन मंदिरों में एक बुनियादी द्रविड़ आकारिकी है, लेकिन उत्तरी और पश्चिमी भारत की नागर परंपराओं और कल्याणी चालुक्यों द्वारा समर्थित कर्नाटक द्रविड़ मोड के मजबूत प्रभाव दिखाते हैं।
- होयसल वास्तुकला मध्य भारत में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली भूमिजा मोड के प्रभाव को भी दर्शाती है।
Q 8.‘शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट’ किसके द्वारा आयोजित की जाती है?
- नीति आयोग
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- एनजीओ प्रथम
- शिक्षा मंत्रालय
ANSWER: 3
- शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) एक वार्षिक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक जिले और राज्य के लिए बच्चों के नामांकन और बुनियादी सीखने के स्तर का विश्वसनीय अनुमान प्रदान करना है।
- असर भारत के सभी ग्रामीण जिलों में 2005 से हर साल आयोजित किया जाता है।
- यह भारत में सबसे बड़ा नागरिक नेतृत्व वाला सर्वेक्षण है।
- इसका संचालन एनजीओ प्रथम द्वारा किया जाता है।