Q 1.जनहित याचिका (PIL) दाखिल करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करता है?
- अनुच्छेद 13
- अनुच्छेद 32
- अनुच्छेद 34
- अनुच्छेद 14
ANSWER: 2
- भारत में, जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता भूमिका का एक उत्पाद है।
- इसे 1980 के दशक की शुरुआत में पेश किया गया था।
- जनहित याचिका को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है।
Q 2.भुगतान अवसंरचना विकास निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
- निधि को एक विशेषज्ञ परिषद द्वारा प्रबंधित किया जाएगा वित्त सचिव के जिसके प्रमुख होंगे।
- इसका उपयोग देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए किया जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 2
भुगतान अवसंरचना विकास निधि
- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) योजना के संचालन की घोषणा की है।
- PIDF के प्रबंधन के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है।
- निधि को टीयर -3 से टियर -6 केंद्रों में हर साल 30 लाख स्पर्श बिंदुओं को जोड़कर भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है।
उत्तर-पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान होगा।
- स्कीम के तहत कवर किए जाने वाले स्वीकृति उपकरणों के प्रकार हैं- PoS, mPoS, GPRS, PSTN और QR कोड-आधारित भुगतान।
- पीआईडीएफ योजना प्रतिपूर्ति के आधार पर है और तदनुसार, विक्रेता को भुगतान करने के बाद ही दावा प्रस्तुत किया जाना है।
- यह फंड 1 जनवरी, 2021 से प्रभावी तीन वर्षों के लिए चालू होगा और इसे दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
Q 3.नीली अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
- इसमें समुद्री संसाधनों पर निर्भर आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं, जिसमें भारत की जीडीपी का 35% शामिल है।
- पीएम-मस्त्य सम्पदा योजना का लक्ष्य 2024-25 तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन को बढ़ाना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 2
नीली अर्थव्यवस्था
- भारत में नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधनों से प्राप्त होने वाली आर्थिक गतिविधियों का कुल योग है।
- मत्स्य पालन, गहरे समुद्र में खनन और अपतटीय तेल और गैस भारत की नीली अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है।
इसमें भारत की अर्थव्यवस्था का 4.1% शामिल है।
भारत की नीली अर्थव्यवस्था की पहल इस प्रकार है
- सागरमाला परियोजना – बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए आईटी सक्षम सेवाओं के व्यापक उपयोग के माध्यम से बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास के लिए यह रणनीतिक पहल है।
- पॉलीमेटैलिक नोड्यूल – ये एक कोर के चारों ओर लोहे और मैंगनीज हाइड्रॉक्साइड की गाढ़ा परतों से बने समुद्र तल पर चट्टान के समतल होते हैं, 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केंद्रीय महासागर में पॉलीमेटालिक नोड्यूल की खोज की जा रही है।
- PM- मत्स्य सम्पदा योजना – इसका उद्देश्य भारत में मत्स्य क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है।
Q 4.निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल ( Freight Business Development Portal) किसने लॉन्च किया है ?
- वित्त मत्रांलय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- रेल मंत्रालय
- पोर्ट, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय
ANSWER: 3
फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल
- रेल मंत्रालय ने रेलवे के फ्रेट बिजनेस – फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया है।
- यह अपनी तरह का पहला समर्पित फ्रेट पोर्टल यह सुनिश्चित करेगा कि सभी परिचालन ग्राहक केंद्रित रहें, लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के लिए लागत कम करें, आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करें और माल परिवहन की प्रक्रिया को भी सरल बनाएं।
- इसका उद्देश्य मानव की मानवीय सहभागिता की आवश्यकता को कम करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रियाओं के साथ शारीरिक प्रक्रियाओं को बदलना है।
- पोर्टल में व्यापार करने में आसानी और अधिक पारदर्शिता लाने और पेशेवर सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
Q 5.राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
- यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक एजेंसी है।
- यह मवेशियों से संबंधित नीतियों को तैयार करने के लिए एक उच्च शक्ति वाला स्थायी निकाय है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 2
राष्ट्रीय कामधेनु आयोग
- राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गायों के संरक्षण के लिए स्थापित पशुपालन और डेयरी (मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी) मंत्रालय के अंतर्गत एक एजेंसी है।
- यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता है।
- यह आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर पशुपालन का आयोजन करने और नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाने और गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं और पशुपालकों के वध को प्रतिबंधित करने के लिए गठित किया गया है।
- यह नीतियों को तैयार करने और मवेशियों से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए एक उच्च शक्ति वाला स्थायी निकाय है ताकि छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और युवा उद्यमियों के लिए आजीविका उत्पादन पर अधिक जोर दिया जा सके।
Q 6.मेरापी ज्वालामुखी , कभी-कभी समाचारों में देखा जाता है, कहां स्थित है?
- इटली
- जापान
- इंडोनेशिया
- फिलीपींस
उत्तर: 3
इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी ने हाल ही में गर्म बादलों के हिमस्खलन को सक्रिय कर दिया।
मेरापी ज्वालामुखी पर्वत
- मध्य जावा की राजधानी योग्याकार्ता के उत्तर में एक खड़ी स्ट्रैटो ज्वालामुखी मेरापी इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है।
- इंडोनेशिया, एक द्वीपसमूह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर बैठता है और भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का खतरा है।
Q 7.भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
- BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसे संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया है।
- केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री बीआईएस की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
भारतीय मानक ब्यूरो 6 जनवरी 2021 को 74 वां स्थापना दिवस मनाया है।
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)
- बीआईएस बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत स्थापित भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है।
- यह वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए और जुड़े मामलों के लिए स्थापित किया गया था।
- ब्यूरो एक निकाय कॉर्पोरेट है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों, संसद के सदस्यों, उद्योग, वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों और पेशेवर निकायों दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 25 सदस्य होते हैं।
- केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री अध्यक्ष और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण BIS के गवर्निंग काउंसिल के उपाध्यक्ष हैं।
Q 8.“पोशन अभियान” के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें।
- मिशन का उद्देश्य अल्प पोषण के स्तर को कम करना और केवल बच्चों के पोषण की स्थिति को भी बढ़ाना है।
- कार्यक्रम में स्टंटिंग, खून की कमी, अल्प पोषण और जन्म के कम वजन को कम करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य हैं ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 2
- पोशन अभियान, किशोरों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण परिणामों में सुधार करने के लिए भारत की प्रमुख योजना है। इस प्रकार प्रथम कथन गलत है
- कार्यक्रम में स्टंटिंग, खून की कमी, अल्प पोषण और जन्म के कम वजन को कम करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य हैं । ‘मिशन 25 2020’ के अनुसार, राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य 2022 तक 38.4% से 25% तक स्टंटिंग में कमी हासिल करना है।